TaxTMI 
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2024 (9) TMI 1760
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....I/INT/INTL/322/2024/ Gr.HO/o ADG-DGGI-ZU-JAIPUR अपराध अंतर्गत धारा 132(1)(ए) (एफ) (एच) व (आई) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है। 2. बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है क....
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....61;ै कि प्रार्थी/अभियुक्त को दहशत में डालकर (वास्तविकता में उसकी अभिरक्षा में) उसके कथन लेखबद्ध किए गए हैं, जिनका विधि की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि जो कथन लेखबद्ध किए गए हैं वे दबाव में क....
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....7;ल जारी किए भेजने वाले वस्तविक आपूर्तिकर्ता तथा खरीददार द्वारा स्वयं की पहचान छिपाए रखने के लिए किए जाने एवं इस प्रकार जीएसटी की 10,57,12,732/- रूपये की चोरी किए जाने का आक्षेप लगाया गया है उनमें से किसी भी फर्म का प्रा&#....
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....81;बल व्यापार करता था इसलिए मार्बल व्यवसायी उनके आईडी एवं पासवर्ड के साथ ई-वे बिल बनवाने उसके पास आते एवं वह 40/-रूपये प्रति प्रिंटिंग का चार्ज करता था। अतः उसका 250/-रूपये प्रति लाख ई-वे बिल का कमीशन लिया जाना संदेहा....
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....09;पील का भी अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 16.03.2024 से अभिरक्षा में है, उसे अब और अभिरक्षा में रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोप-पत्र प्रस्तुत हो चुका है, उसके कहीं भागने की आशंका नहीं है। उसके विर....
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....366;र्थना-पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर मुक्त किया जाए। 5. अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया- 1. मोहित-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया एकलपीठ विविध जमानत याचिका संख्या 14737 / 2023 आदेश दिन....
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....1 / 2022 तारीख निर्णय 25.04.2022 7. ऋषिराज स्वामी-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया विशेष अनुमति याचिका संख्या 12677 / 2022 तारीख निर्णय 27.03.2023 8. सुमित दत्ता-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया विशेष अनुमति अपील याचिका संख्या 12789 / 2022 तारीख निर्णय 30.01.2023 6. उक्त न्यायि....
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....भेजे हुए फर्जी ई-वे बिल जारी करने का कार्य किया। उक्त फर्जी बिलों का इस्तेमाल, माल को नकद में बिना खुद का बिल जारी किए भेजने वाले वास्तविक आपूर्तिकर्ता तथा खरीददार, स्वयं की पहचान छिपाए रखने के लिए करते हैं। &#....
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....8;शन प्राप्त हुआ है, जो कि अभियुक्त ने स्वयं अपने कथनों में स्वीकार किया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध केवल उसी के बयानों के आधार पर बनना नहीं पाया गया है, वरन् परिवाद में उन सभी साक्ष्....
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....344;, भी प्राप्त हुए हैं। उनका यह भी तर्क है कि जीएसटी अधिकारियों को प्रार्थी/अभियुक्त को सम्मन भेजने की अधिकारिता थी, उन्होंने किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार और मारपीट प्रार्थी/अभियुक्त के साथ नहीं की। धारा 70....
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....81;रिया हैं जिनका नियमानुसार पालन किया गया है। प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने पर साक्ष्य से छेड़छाड़ होना सम्भव है। 9. उनका यह भी तर्क है कि विभिन्न मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्याया....
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....6;्रसाद-बनाम-सीबीआई हैदराबाद 2013 (7) एससीसी 466 11. हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं प्रस्तुत विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। 12. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि म....
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....306;चालित की जाती हैं, जिसमें उसके द्वारा वास्तविक आपूर्तिकर्ता को, बिना माल भेजे हुए बिल/ई-वे बिल जारी किए गए हैं, जिनके आधार पर बिना बिल के नकद में सामान बेचने एवं खरीदने वाले लोग ऐसा करते हैं तथा विशाल अग्रवाल ....
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....4; अग्रवाल ने सरकारी खजाने को धोखा देकर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत अपराध कारित किया है ---- आदि। 14. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग है कि उसने जीएसटी के अंतर्गत 9....
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....#2360;ेवाकर अधिनियम 2017 के दण्डनीय अपराधों का अभियोग है। 15. प्रकरण में अभियुक्त के आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों की तलाशी के दौरान दैनिक लेन-देन की पर्चियां, रजिस्टर तथा विभिन्न बिल बुक तथा मोबाइल भी बरामद किए गए ....
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....#2340;िकर्ता, सरकार को बिना जीएसटी चुकाए, नकद में अपना माल खरीददारों को बेचते थे एवं इस प्रकार सरकार को दस करोड़ रूपये से अधिक जीएसटी की हानि हुई। प्रार्थी/अभियुक्त ने फर्जी बिलों एवं कम्पनियों की मदद से नकद कमीë....
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....ole and thereby posing serious threat to the financial health of the country. While granting bail, the court has to keep in mind the nature of accusations, the nature of evidence in support thereof, the severity of the punishment which conviction will entail, the character of the accused, circumstances which are peculiar to the accused, reasonable possibility of securing the presence of the accused at the trial, reasonable apprehension of the witnesses being tampered with, the larger interests of the public/State and other similar considerations. 16. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अन्य न्यायिक विनिश्चय Ram Narain Poply vs CBI AIR 2003 SCW 3257 में निम्न प्रकार निर्धारित किय....
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....fested only at the cost of forfeiting the trust and faith of the Community in the system to administer justice in an even handed manner with- out fear of criticism from the quarters which view white collar crimes with a permissive eye unmindful of the damage done to the National Economy and National Interest. 18. इसी प्रकार इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने जमानत याचिका निरस्त करते हुए अपने विनिश्चय अनिल कुमार-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया एकलपीठ विविध जमानत प्रार्थना-प....
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....39; पर सूक्ष्म विवेचन किया जाना न तो उचित है, न ही वांछनीय है। न्यायालय को इस प्रक्रम पर केवल यही देखना है कि अपराध किए जाने का विश्वास करने के पर्याप्त आधार प्रथम-दृष्ट्या उपलब्ध हैं अथवा नहीं। माननीय उच्चतम न....
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....; से उन्हें खरीदकर एवं स्वयं संचालित करते हुए बिना माल भेजे हुए माल आपूर्तिकर्ताओं को फर्जी बिल/ई-वे बिल जारी किए जिसमें दर्शित खरीददार भी नकली थे। इन बिलों को जारी करने के कारण कम्पनियों द्वारा बिना जीएसटì....
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....25;ो देखते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 22. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है। Hindi to English translated by Google Hon'ble Mrs. Justice Shubha Mehta For the Petiti....
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....ging a commission of Rs. 250/- per lakh e-way bills is suspicious. During the search, no such document was found which shows that the applicant/accused was the supplier of goods and services. Rs. 79 lakh or any other amount was not found in his possession. In such a situation, the offence under Section 131(1) (a) of the Goods and Services Tax Act is not made out against him. 4. He also argues that the alleged tax demand of Rs. 10,57,12,732/- is not final yet, it has not been determined yet. After determination, the applicant/accused also has the right to appeal. The applicant/accused is in custody since 16.03.2024, there is no need to keep him in custody anymore. The charge sheet has been submitted, there is no possibility of him running away. There is no previous case of tax evasion registered against him. The evidence mentioned in the complaint is electronic evidence and the witnesses are government witnesses, hence there is no possibility of them being influenced. He argues that the applicant/accused is suffering from arthritis and skin allergy disease. The case is of an offence punishable with a maximum of 5 years imprisonment, which is triable by the Magistrate Court. There....
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....nst the applicant/accused has not been made out on the basis of his statements alone, rather the complaint describes all the evidence on the basis of which the offence against the applicant/accused has been made out. During the search proceedings, some loose papers (slips) and a small diary were seized, which contained the record of daily transactions, a register from the business premises/warehouse of the applicant/accused, sales books of M/s A-One Enterprise, M/s Murali Marble & Granite, M/s Kumawat Industries etc. and mobile phones of the applicant/accused have also been recovered. He also argues that the GST officers had the jurisdiction to send summons to the applicant/accused, they did not misbehave or assault the applicant/accused in any way. The proceedings taken under the provisions of Section 70(2) of the Goods and Services Tax Act 2017 fall under the definition of judicial proceedings and the statements recorded in writing are also admissible in evidence. 8. They also argue that these types of economic crimes can be classified into a different category and strictness should be observed in respect of them. They argue that there are different procedures for search and s....
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....ake/bogus firms under GST and issued fake invoices/e-way bills without dispatch of goods and on the basis of the said invoices, the companies of the people (actual supplier and buyer) who sold goods in cash without bills, evaded GST of Rs. 10,57,12,732/- and in lieu of this the applicant/accused received a commission of Rs. 250/- per lakh and caused a huge loss to the government exchequer. Thus, he is charged with the punishable offences under section 132(1)(a) (f) (h) (i) of Central Goods and Services Tax Act, 2017. 15. In the case, during the search of the residential and business premises of the accused, daily transaction slips, registers and various bill books and mobiles have also been recovered. During the investigation, from the statements recorded by the accused and the examination of the recovered goods, it has been found that 9 fake companies were created by the accused through which the applicant/accused used to issue fake/fake bills/e-waybills to any supplier of goods on the basis of their requirement, after receiving his commission, in which the buyers and sellers shown were fake/fake. Thus, with the help of bills issued by the accused, the actual suppliers used to ....
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....ystem to administer justice in an even handed manner without fear of criticism from the quarters which view white collar crimes with a permissive eye, unmindful of the damage; done to the National Economy and National Interest, as was aptly stated in State of Gujarat v. Mohanlal Jitamalji Porwal and Anr., AIR (1987) 1321) 17. The Hon'ble Supreme Court in its judgment in State of Gujarat-vs-Mohanlal Jitmalji Porwal and others AIR 1987 SC 1321 has held as follows- The entire Community is aggrieved if the economic offenders who ruin the economy of the State are not brought to books. A murder may be committed in the heat of moment upon passions being aroused. An economic offense is committed with cool calculation and deliberate design with an eye on personal profit regardless of the consequence to the Community. A disregard for the interest of the Community can be manifested only at the cost of forfeiting the trust and faith of the Community in the system to administer justice in an even handed manner with- out fear of criticism from the quarters which view white collar crimes with a permissive eye unmindful of the damage done to the National Economy and National Intere....