TaxTMI 
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2024 (8) TMI 1580
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....366; आर.एफ. नंबर DGGI-INT-ARM-6- 2024-Gr.CO/O ADG-DGGI-JZU-JAIPUR/2024 अपराध अंतर्गत धारा 132(1)(ए) (बी)(सी) (डी) (आई) एवं धारा 132(5) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है। 2. बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्व....
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....#2361;ुए परिवाद (आरोप-पत्र) प्रस्तुत कर दिया है। उनका तर्क है कि विभाग के कर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे थे और उसे दहशत में डालकर (वास्तविकता में उसकी अभिरक्षा में) उसके कथन लेखबद्ध किए गए हैं, जिनका विधि की दृष्टि म&....
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....0;ीधे ही जयपुर लाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और कोई ट्रांजिट रिमाण्ड (transit remand) नहीं लिया गया है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी और अभिरक्षा विधि विरूद्ध हो जाती है। उसका विधि अनुसार स्थानीय चिकित्सालय के च....
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....े सम्बन्ध में 1 करोड़ 4 लाख रूपये की ही मिथ्या "आईटीसी" (fraudulent input tax credit) आगे (pass) किया जाना बताया है। उनका तर्क है कि अन्य 45 कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। राजा गोयल नाम का कर्मचारी जो कि निजी व्यवसाय (Private Job) करता है, वह ....
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....;ित कुमार के कथनों के आधार पर उसे अभियुक्त बनाया गया है उन्हें आरोप-पत्र में साक्षी के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, केवल प्रवर्तन विभाग के अधिकारीगण को ही प्रकरण में साक्षी के रूप में रखा गया है। पंचनामा &....
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....349;ी तर्क है कि जिस कम्पनी (मैसर्स कनक सी. सी.आर. लिमिटेड) को मुख्यतः लाभार्थी (Beneficiary) बताया गया है, उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि ....
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....346;्रार्थना-पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर मुक्त किया जाए। 5. अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया- 1. प्रिया इन्दौरिया-बनाम-कर्नाटक राज्य एवं अन्य 2013 एससी 1008 2. मोहित-बनाम-यूनि&#....
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.... 7. सोहन सिंह राव-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया आपराधिक अपील संख्या 691 / 2022 तारीख निर्णय 25.04.2022 8. ऋषिराज स्वामी-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया विशेष अनुमति याचिका संख्या 12677 / 2022 तारीख निर्णय 27.03.2023 9. सुमित दत्ता-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया विशे....
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....र्जी कम्पनियां/ फर्म बनाकर 1042 करोड़ रुपये के फर्जी बीजक (Fake invoice) तैयार कर (generate) 190 करोड़ रूपये की मिथ्या "आईटीसी" (fraudulent input tax credit) आगे (pass) की हैं और यह अत्यन्त सोचे समझे ढंग से किया है जो कि अत्यन्त ही गम्भीर अपराध है। उनका तर्क है कि प्रा&....
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....1;तावेज स्पाइरल बाइण्डिंग (Spiral Binding) वाली फाईल जिसमें मोहरों (Seals) के नमूने आदि थे, भी प्राप्त हुए हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी/ अभियुक्त जिन दो फर्मों को खुद संचालित (Operate) करता है उसकी उन स्वयं की दो फर्मों की भी 15 करोड़ रूपय....
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....; कि प्रार्थी/ अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण समय 4 बजे एसएमएस अस्पताल जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल है, में करवाया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त के शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी है। उनका यह भी तर्क ....
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....2379;ं की मिथ्या आईटीसी (fraudulent input tax credit) किसी अन्य को आगे (pass) की हैं। उसके जिस पते पर निवास करना बताया है, उसका वह पता उसके आधार कार्ड, पासपोर्ट, वाहन चालन अनुज्ञप्ति में अंकित नहीं था और उसके फरार होने की आशंका है। सोचे समझे ढंग ....
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....344;हीं हो जाता है, केवल इस आधार पर ही प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता है। उनका यह भी तर्क है कि यदि साक्षीगण के नाम गवाह सूची में नहीं हैं तो वे साक्षीगण को विधि के प्रावधानों के अंत....
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....75; राज्य सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने पर साक्ष्य से छेड़छाड़ होना सम्भव है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के पिता के कथन भी लेखबद्ध किए गए हैं। 9. उनका य&#....
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....54;-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया एसएलपी क्रिमिनल 3509 / 2022 तारीख निर्णय 26.08.2022 3. निमेगड्डा प्रसाद-बनाम-सीबीआई हैदराबाद 2013 (7) एससीसी 466 11. इन तर्कों के प्रतिउत्तर में प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 190 करोड़ रु&....
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....#2306; डीजीए आर.एम. द्वारा करदाताओं के ई-वे डेटा बिल के विश्लेषण में अचानक पर्याप्त निकासी दिखाई देने पर अंतिम लाभार्थी (Beneficiary) मैसर्स कनक सी सी आर लिमिटेड की पहचान की जो जीएसटी में पंजीकृत है। सक्षम अधिकारियों द्वार....
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....अभियुक्त ने कुल 47 फर्म जीएसटी में पंजीकृत की हैं जो फर्जी (fake) हैं। इनका उपयोग उनसे बिना माल भेजे फर्जी/जाली बिल जारी करके जीएसटी के अंतर्गत fraudulent input tax credit के availment एवं pass on करने का कार्य कर रहा था। स्वयं अभियुक्त द्वारा संचालित ....
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....354; भेजे फर्जी/जाली बिल जारी करते हुए पाया गया एवं फर्जी 47 कम्पनियां बनाकर इनका उपयोग उनसे बिना माल भेजे फर्जी/जाली बिल जारी करके वस्तु एवं सेवाकर अंतर्गत fraudulent input tax credit के availment एवं pass on करने का कार्य किया। उसने उसकी फर्म के जी&#....
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....। मोहरें (Seals) भी बरामद हुई हैं। अभियुक्त के लेखबद्ध किए गए कथनों में भी उक्त तथ्य ही सामने आए हैं। अन्वेषण से प्रथम-दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि जिस परीलॉजिस्टिक (Perilogistic) के द्वारा माल भिजवाना बताया गया है, उसके द्वा....
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.... प्रकार के आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय Y.S. Jagan Mohan Reddy vs Central Bureau of Investigation (2013) 7 SCC 439 में निम्न प्रकार निर्धारित किया है कि- Economic offences constitute a class apart and need to be visited with a different approach in the matter of bail....
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....ed in State of Gujarat v. Mohanlal Jitamalji Porwal and Anr., AIR (1987) 1321) 17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय गुजरात राज्य-बनाम-मोहनलाल जीतमलजी पोरवाल एवं अन्य एआईआर 1987 एससी 1321 में निम्न प्रकार निर्धारित किया है कि- The entire Community is aggrieved if the economic offenders who ruin the economy of the State are not brought to books. A murder may be committed in the heat of moment upon passions being aroused. An economic ....
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....2367;श्चय Smt. Amal Mubarak Salim Al Reiyami And others vs Union of India (S.B.Criminal Misc. Bail Application No. 1870/2015, 1547/2015, 1257/2015 decided on 26-3-2015) में निम्न प्रकार निर्धारित किया है कि- In economic offences as in the present cases interest of the national economy is adversely effected and, therefore, while considering the question of grant of bail to an accused, it should be seen whether it is desirable in national interest or not. 20. जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के साक्ष्य सम्बन्धी तर्क का प्रश्न है तí....
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...., the Legislature has used the words "reasonable grounds for believing" instead of "the evidence" which means the Court dealing with the grant of bail can only satisfy it as to whether there is a genuine case against the accused and that the prosecution will be able to produce prima facie evidence in support of the charge. It is not expected, at this stage, to have the evidence establishing the guilt of the accused beyond reasonable doubt. 21. प्रकरण में अनुसंधान के दौरान जो साक्ष्य एवं सामग्री संकलित की गई है, उसके अवलोकन से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रार....
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....2346;्रकाश में अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 22. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त धीरज सिंघल की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत ....
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...."ITC" (fraudulent input tax credit) claimed in respect of them, only two companies of the applicant/accused (M/s Om Enterprises and M/s DD Enterprises) were closed on 13.12.2020 and 04.01.2023 and in respect of these companies only Rs. 1 crore 4 lakhs of false "ITC" (fraudulent input tax credit) has been passed on. He argued that there is no record in respect of the other 45 companies. An employee named Raja Goyal, who does private job, was maintaining the records of other companies and all the details etc. in respect of them were kept by that accountant. His argument is that no fake invoice and GST R-1 or GST R-2-A has been submitted with the complaint (charge sheet) which shows that the applicant/accused has passed on false "ITC" (fraudulent input tax credit) by creating non-existent companies. His argument is that the witnesses Raja Goyal and Shobhit Kumar on the basis of whose statements he has been made an accused have not been included as witnesses in the charge sheet, only the officers of the enforcement department have been kept as witnesses in the case. The Panchas of the Panchnama have also not been made witnesses in it and the period during which the alleged crime was co....
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....e offence under Section 132(1)(b)(c)(f)(k) of the Goods and Services Tax Act. 7. On the contrary, the learned counsel for the Union of India, while opposing the bail application, has argued that the applicant/accused has created about 47 fake companies/firms and generated fake invoices of Rs. 1042 crores and passed on fraudulent input tax credit of Rs. 190 crores and this has been done in a very deliberate manner, which is a very serious crime. He argues that the crime against the applicant/accused has not been found to be made out only on the basis of his statements, rather, in paragraph number 13 of the complaint, all the evidence has been described on the basis of which the crime has been found to be made out against the applicant/accused. He argues that the username and password etc. of the applicant/accused have also been obtained from his possession in connection with the creation of fake firms. During the search proceedings, cheque books and other documents, spiral binding files containing samples of seals etc. were also recovered. They argue that the applicant/accused has passed on fraudulent input tax credit of Rs 15 crores to the two firms he operates. They also argue ....
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....licant/accused has caused huge loss to the state government. It is possible that evidence may be tampered with if the applicant/accused is released on bail. He also argues that the statements of the applicant/accused's father have also been recorded. 9. He also argues that in various cases the Hon'ble Supreme Court has dismissed the special leave petitions filed against the orders of High Courts cancelling bail. In some cases, even after the bail order has been passed, it has been cancelled. 10. In support of the above arguments, the following judicial decisions have been produced on their behalf :- 1. Basudev Mittal -vs- Union of India SLP Criminal 8128/2022 Date Judgment 12.12.2022 2. Lalit Goyal -vs- Union of India SLP Criminal 3509/2022 Date Judgment 26.08.2022 3. Nimegadda Prasad -vs- CBI, Hyderabad 2013 (7) SCC 466 11. In response to these arguments, the learned counsel for the applicant/accused argued that invoices of Rs. 190 crores have been said to have been generated but those invoices have not been produced. The seals which have been said to have been seized have also not been produced. The complaint (charge sheet) has been pre....
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....a facie, it appears from the investigation that Perilogistic, through which the goods were said to have been sent, has never sent any goods. All the invoices generated in this regard are fake. No fact of any kind of goods transportation has come to light. The applicant/accused himself is also said to have two beneficiary companies (M/s Om Enterprises and M/s DD Enterprises) to which fraudulent input tax credit of Rs 15 crore has been passed on. The applicant/accused is accused of tax evasion of a huge amount. While dismissing the bail plea of ​​the accused in respect of such economic offences, the Hon'ble Supreme Court in its judgment in YS Jagan Mohan Reddy vs Central Bureau of Investigation (2013) 7 SCC 439 has held as follows- Economic offences constitute a class apart and need to be visited with a different approach in the matter of bail. The economic offence having deep rooted conspiracies and involving huge loss of public funds needs to be viewed seriously and considered as grave offences affecting the economy of the country as a whole and thereby posing serious threat to the financial health of the country. While granting bail, the court has....
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....rimes with a permissive eye unmindful of the damage done to the National Economy and National Interest. 18. Similarly, the equivalent bench of this Court, while dismissing the bail petition, has held in its decision Anil Kumar-vs-Union of India Single Bench Miscellaneous Bail Application No. 15833/2023 order dated 19.02.2024 that- Heard and perused the charge sheet, so also, the law referred by both the parties. The allegation in the charge sheet itself speaks and states that accused-petitioner has generated the fake ITCs of Rs.20,28,40,841/ -. It is settled law that economic offences constitute a class apart and required to be scanned with a different approach in the matter of bail. 19. A similar Bench of this Court in another judicial decision in Smt. Amal Mubarak Salim Al Reiyami And others vs Union of India (SBCriminal Misc. Bail Application No. 1870/2015, 1547/2015, 1257/2015 decided on 26-3-2015) has held as follows- In economic offences as in the present cases interest of the national economy is adversely effected and, therefore, while considering the question of grant of bail to an accused, it should be seen whether it is desirable in national intere....