TaxTMI 
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2024 (9) TMI 1761
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....2381;या आर.एफ. नंबर DGGI-INT-ARM-2-2024-0/0 ADG-DGGI-ZU-JAIPUR/2024 अपराध अंतर्गत धारा 132(1) (बी)(सी) (आई) एवं धारा 132(5) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है। 2. बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अ....
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....2375; सीबीआईसी (CBIC) के द्वारा जारी परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारा 122 (1) (आई) केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत ही आता है, न कि धारा 132 वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत। इस प्रका....
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....; किया जा सका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी / अभियुक्त भी जमानत पर मुक्त किए जाने का अधिकारी है। 3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का यह भी तर्क है कि धारा 132 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों &....
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....341;ा उसके फरार होने का भी कोई अन्देशा नहीं है। सभी साक्षीगण सरकारी अधिकारीगण हैं और साक्ष्य दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, ऐसी स्थिति में उनसे छेड़छाड़ की भी कोई आशंका नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि डी....
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....ानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 26.11.2021 को जमानत पर मुक्त कर दिया गया था। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, केवल उसे अपने ही कथनों के आधार पर जो कि साक्ष्य में अग्राह....
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....1;ग-बनाम-यूओआई एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 8740 / 2024 4. यश गोयल-बनाम-यूओआई एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 7917 / 2024 5. विकास बाजोरिया-बनाम-डीजीजीआई आपराधिक जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 17349 / 2022 4. उक्त न्यायिक विनिश्चय पेश करते हुए उनका तर्क रहì....
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....366;र्थी/अभियुक्त के व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर उसकी आपूर्तिकर्ता फर्म (supplier firm) अक्रियाशील (non-operational) होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में इन फर्मों के द्वारा आगे (pass on) की गई मिथ्या आईटीसी (fraudulent input tax credit) अनुचित (ineligible) थी। प्रार्थी/ अभियुक्त कí....
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....#2306; सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष के दण्ड से दण्डनीय अपराध है। 6. विद्वान अधिवक्ता भारत संघ का यह भी तर्क है कि दिनांक 06.07.2022 का परिपत्र प्रार्थी/ अभियुक्त को धारा 132 वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम के अपराध से उन्मोचित नì....
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....351;ा आईटीसी (fraudulent input tax credit) उपयोग (avail) एवं आगे (pass on) करने का आक्षेप है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध जो वर्तमान मामला है वह डीजीजीआई गुरूग्राम द्वारा अन्वेषित (investigate) किए जा रहे मामले से भिन्न है। उस प्रकरण और ....
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....2379;ं के कर की चोरी का है जो सोचे समझे ढंग से किया गया अपराध है। उक्त अपराध को अन्य अपराधों से अलग बनाया गया है तथा ऐसे आर्थिक अपराध में जमानत की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। उनका यह भी तर्क है कि पूर्व में भी प्रार्थ....
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....4;ब्ध सामग्री एवं प्रस्तुत विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। 10. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आसूचना अधिकारी वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय, जयपुर के अधिकारियों द्वारा मैसर्स कन....
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.... मैसर्स आर एस इण्टरनेशनल, मैसर्स सीएस एण्टरप्राईजेज, मैसर्स अभी शेखर एण्टरप्राईजेज एवं मैसर्स शिवा एण्ड कम्पनी अस्तित्वहीन फर्जी पाई गईं। तलाशी में मैसर्स सुखलाल शेओ नारायण के खाता बहियों के आधार पर अभ....
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....ls) मैसर्स कनक सीसीआर लिमिटेड को दिया जाना बताया --- आदि आदि। 11. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/ अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग है कि उसके द्वारा अपनी फर्म मैसर्स सुखलाल शेओ नारायण की आपूर्तिकर्त&....
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....;क सीसीआर लिमिटेड के नाम से जारी किए। अभियुक्त की फर्म मैसर्स सुखलाल शेओ नारायण के जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के अवलोकन से उक्त फर्म ने फर्जी फर्मों (जिनका वर्णन ऊपर किया गया है) के जरिए 25.06 करोड़ रूपये की फर्जी ....
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....2357;ाना बताया है, उनके द्वारा कभी कोई माल भेजा ही नहीं गया है। इस सम्बन्ध में जो भी बीजक (invoice) एवं विपत्र (Bills) जारी (generate) किए गए हैं वे फर्जी (Fake) हैं। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध बहुत बड़ी राशि के कर की चोरी का अभियोग है। 13. अभि&#....
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....6;ननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अन्य न्यायिक विनिश्चय Ram Narain Poply vs CBI AIR 2003 SCW 3257 में निम्न प्रकार निर्धारित किया है कि- The cause of the community deserves better treatment at the hands of the Court in the discharge of its judicial functions. The Community or the State is not a persona non grata whose cause may be treated with disdain. The entire community is aggrieved if economic offenders who ruin the economy of the State are not brought to book. A murder may be committed in the heat of moment upon passions being aroused. An economic offence is committed with cool calculation and deliberate design with an eye on personal profit regardless of the consequence to the Community. A disregard for the interest of ....
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....51; की समकक्ष पीठ ने अभियुक्त की जमानत याचिका निरस्त करते हुए अपने विनिश्चय अनिल कुमार-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया एकलपीठ विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 15833 /2023 आदेश दिनांक 19.02.2024 में यह अभिनिर्धारित किया है कि- Heard and perused the charge sh....
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....#2366; 132 वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तो इस सम्बन्ध में दिनांक 06.07.2022 के परिपत्र में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि-It may also be noted that in such cases of wrongful/fraudulent availment or utilization of input tax credit, or in cases on issuance of invoices without supply of goods or services or both, leading to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax, provisions of Section 132 of the CGST Act may also be invokable, subject to conditions specified therein, based on facts and circumstances of each case. 19. प्रकरण के त....
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....एवं सामग्री संकलित की गई है, उसके अवलोकन से प्रथम-दृष्ट्या यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि प्रार्थी/ अभियुक्त ने विभिन्न नामों से फर्जी कम्पनियाँ बनाकर वास्तविकता में संबंधित माल की आपूर्ति किये ब&....
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....#2341;ी / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। 21. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त आशीष गोयल की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। Hi....
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....the last several years and there is no fear of his absconding. All the witnesses are government officials and the evidence is in documentary and electronic form, in such a situation there is no possibility of tampering with them. He also argues that DGGI is conducting several different investigations in relation to the same subject-matter which is completely contrary to the guidelines given in their circular dated 08.02.2024. The case of the applicant/accused is actually a case arising out of the case of Manoj Kumar and separate investigation cannot be done in his case. Earlier, proceedings were initiated against the applicant/accused by DGGI in the year 2021 and the applicant/accused was released on bail by the Chief Metropolitan Magistrate on 26.11.2021. He also argues that there is no evidence against the applicant/accused in the case, he has been made an accused only on the basis of his own statements which are inadmissible in evidence. He also argues that now no kind of investigation is left with the applicant/accused. No purpose is going to be achieved by keeping him in custody. Therefore, he should be released on bail. The following decisions were presented on his behalf in ....
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....eposited by "Kanak CCR Limited" has been deposited towards its own liabilities and not towards the liabilities of the applicant/accused. In any case, in the complaint (charge sheet) against the applicant/accused, there is an allegation of availing and passing on of fraudulent ITC (fraudulent input tax credit) amounting to more than Rs. 55 crore 25 lakh. They also argue that the present case against the applicant/accused is different from the case being investigated by DGGI Gurugram. The common fraudulent input tax which is there in that case and this case has not been included in this case. In any case, now the investigation has been transferred to DGGI Jaipur. They also argue that Manoj Kumar was arrested earlier and released on bail. Thereafter, when a writ petition was filed in the Hon'ble Supreme Court, the Hon'ble High Court has stayed his arrest. He also argues that the case is of tax evasion of large amounts which is a crime committed in a planned manner. The said crime has been made different from other crimes and bail facility should not be given in such economic crime. He also argues that earlier also the applicant/accused has been arrested in the same type of cri....
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.... 25.18 crores, has availed fake ITC and has issued fake bills in the name of M/s Kanak CCR Limited. On perusal of GSTR-2A and GSTR-3B of the accused firm M/s Sukhlal Sheo Narayan, the said firm also availed fake ITC of Rs 25.06 crore through fake firms (described above). The bills received by the accused from the said firms were found to be non-existent. Hence, he is charged with offences punishable under Section 132(1)(B)(C)(I) and Section 132(5) of Central Goods and Services Tax Act, 2017. 12. The above facts have also come to light in the statements recorded by the accused. Prima facie, it appears from the investigation that the fake firms through which the accused has claimed to have sent the goods have never sent any goods. All the invoices and bills generated in this regard are fake. The applicant/accused is accused of evading tax of a huge amount. 13. The crime committed by the accused falls under the category of an economic crime. While rejecting the bail plea of ​​the accused in respect of such economic crimes, the Hon'ble Supreme Court in its judicial decision YS Jagan Mohan Reddy vs Central Bureau of Investigation (2013) 7 SCC 439 has held that- ....
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....urder may be committed in the heat of moment upon passions being aroused. An economic offence is committed with cool calculation and deliberate design with an eye on personal profit regardless of the consequence to the Community. A disregard for the interest of the Community can be manifested only at the cost of forfeiting the trust and faith of the Community in the system to administer justice in an even handed manner with- out fear of criticism from the quarters which view white collar crimes with a permissive eye unmindful of the damage done to the National Economy and National Interest. 16. Similarly, the equivalent bench of this Court, while dismissing the bail plea of ​​the accused, has held in its decision Anil Kumar-vs-Union of India Single Bench Miscellaneous Bail Application No. 15833/2023 order dated 19.02.2024 that- Heard and perused the charge sheet, so also, the law referred by both the parties. The allegation in the charge sheet itself speaks and states that accused-petitioner has generated the fake ITCs of Rs.20,28,40,841/ -. It is settled law that economic offences constitute a class apart and required to be scanned with a different approach....