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2026 (1) TMI 1668
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....7;न जैन भण्डारी, मि. अनुष्का खण्डेलवाल, श्री देव यादव, श्री मयंक कामवार, श्री अमित गुप्ता, लोक अभियोजक श्री शुभम सैन, ए.ए.ए.जी. ORDER प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत यह जम....
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....#2357;ाद प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि अभियुक्त मनोज विजय ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर महावीर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक जटिल, तकनीकी रूप से दक्ष और प्रशासनिक प्रक्र....
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....#2325;ी प्रक्रिया विधि विरूद्ध है, अनुसंधान पूर्ण होकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है, सह अभियुक्त गुलाम फरीद व यश चन्दानी के जमानत आवेदन पत्&#....
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....dia (2025) SCC OnLine SC 2269 (2) Vineet Jain Vs. Union of India MANU/RH//0901/2025 (3) Arun Jindal Vs. Union of India - Bail Application No. 59/2025 decided by Additional Sessions Judge, No. 2, Jaipur MetroII on 11.03.2025 (4) Arnesh Kumar Vs. State of Bihar & Anr. (2014) 8 SCC 273 (5) Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & Anr. (2022) 10 SCC 51 (6) P.V. Ramana Reddy Vs. Union of India & Ors. 2019 SCC OnLine TS 3332 (7) P.V. Ramana Reddy Vs. Union of India & Ors. (2021) 2 SCC 784 (8) Directorate of Enforcement Vs. Shubhash Sharma 2025 SCC OnLine SC 240 (9) Vihan Kumar Vs. State of Haryana and Anr. 2025 SCC OnLine SC 269 (10) Kshitij Ghildiyal Vs. Director General of GST Intelligence 2024 SCC OnLine Del 8949 (11) Radhika Agarwal Vs. Union of India & Ors. 2025 SCC OnLine SC 449 (12) Siddharth Vs. State of UP & Anr. (2022) 1 SCC 676 (13) Arvind Kejriwal Vs. Directorate of Enforcement (2025) 2 SCC 248 (14) Daulat Samirmal Mehta Vs. Union of India & Ors. 2021 SCC OnLine Bom 200 (15) Ashutosh Garg Vs. Union of India 2024 SCC OnLine Raj 533 ....
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....ी के विरूद्ध जांच एवं अनुसंधान में दस्तावेजी साक्ष्य प्रकट हुयी है जिसके अनुसार 706 करोड़ रूपए की राजस्व हानि हुई है । उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी अभियुक्त का आचरण लगातार कर चोरी और धोखाधड़ी का रहा है, प्र....
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....366;ंक 03.11.2025 को न्यायिक अभिरक्षा में रहने के दौरान अभियुक्त के कब्जे से मोबाईल, चार्जर, बैटरी व इयरफोन जेल में ही बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 42 प्रिजन्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया था । इन तê....
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....2342;न है कि पूर्व में जो जी.एस.टी. के प्रकरण दर्ज हुए वह 6 करोड़ रूपए राशि की कर प्रवंचना के संबंध में रहे हैं, मौजूदा प्रकरण 706 करोड़ रूपए राशि की कर प्रवंचना से संबंधित है । यदि प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा गया तो वह पुन....
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....5;ाधिकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । उनकी ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये गये हैं :- (1) Naresh J. Sukhawani Vs. Union of India 1995 Supp (4) SCC 663 (2) Radhika Agarwal Vs. Union of India and Ors. (2025) 6 SCC 545 (3) Surjeet Singh Chhabra Vs. Union of India and Ors. (1997) 1 SCC 508 (4) Virupakshappa Gouda and Anr. Vs. State of Karnataka and Anr. (2017) 5 SCC 406 (5) State of Tamil Nadu Vs. R. Vasanthi Stanley and Anr. (2016) 1 SCC 376 (6) Y.S. Jagan Mohan ....
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....#2367;ये गये। अंत में उन्होंने जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की। हमने उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों-वितर्कों पर मनन किया गया। आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य-सामग्री, दस्तावेज&#....
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....;प्त रहा है । जबकि इसके विपरीत परिवादी की ओर से अपने जवाब में प्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण लंबित होना बताए जाने पर प्रार्थी की ओर से शपथपत्र में स्वयं के विरूद्ध तीन प्रकरण लंबित होना बताया है । उन तीनों प्रकर....
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....;ं रहने के दौरान इससे मोबाईल, बैटरी, चार्जर व इयरफोन बरामद हुए है जिसके संबंध में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 42 प्रिजन्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है । इन प्रकरणों का उल्लेख प्रार्थी द्वारा अपने जमानत आवेदन &....
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....4;य के जमानत के विवेकाधिकार का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता व प्रार्थी अभियुक्त के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बि&....
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....वह विचारण में सहयोग करे । यदि इस आदेश की 6 माह की अवधि में विचारण में सारवान प्रगति नहीं होती है तो प्रार्थी/अभियुक्त पुनः जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा Translated by TaxTMI.Com HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI For Petitioner: Shri Deepak Chauhan, Shri Akshay Singh, Shri Yuvraj Singh For Respondent: Shri Bharat Vyas, Se....
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....aipur MetroII on 11.03.2025 (4) Arnesh Kumar Vs. State of Bihar & Anr. (2014) 8 SCC 273 (5) Satender Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation & Anr. (2022) 10 SCC 51 (6) P.V. Ramana Reddy Vs. Union of India & Ors. 2019 SCC OnLine TS 3332 (7) P.V. Ramana Reddy Vs. Union of India & Ors. (2021) 2 SCC 784 (8) Directorate of Enforcement Vs. Shubhash Sharma 2025 SCC OnLine SC 240 (9) Vihan Kumar Vs. State of Haryana and Anr. 2025 SCC OnLine SC 269 (10) Kshitij Ghildiyal vs. Director General of GST Intelligence 2024 SCC OnLine Del 8949 (11) Radhika Agarwal Vs. Union of India & Ors. 2025 SCC OnLine SC 449 (12) Siddharth Vs. State of UP & Anr. (2022) 1 SCC 676 (13) Arvind Kejriwal Vs. Directorate of Enforcement (2025) 2 SCC 248 (14) Daulat Samirmal Mehta Vs. Union of India & Ors. 2021 SCC OnLine Bom 200 (15) Ashutosh Garg Vs. Union of India 2024 SCC OnLine Raj 533 (16) Ashutosh Garg Vs. Union of India 2024 SCC OnLine SC 5804 (17) Central Bureau of Investigation Vs. V.C. Shukla & Ors. (1998) 3 SCC 410 (18) Chhidda Singh Vs. Dy. Director of Consolidatio....
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....y also submit that the applicant/accused is not following prison rules even while in jail and has continued to engage in criminal activities. They also submit that the previous GST cases registered were related to tax evasion of Rs.6 crore, while the current case relates to tax evasion of Rs.706 crore. If the applicant is released on bail, he may again engage in similar activities. They also submit that the Department has documented the reasons for the arrest of the accused, that documentary evidence exists against him, and that they have jurisdiction under Section 69-2 of the Act. They further submit that, given the accused's conduct, he should not be granted bail solely on the basis of his detention period, and that the applicant is not entitled to the benefit of the court's discretion regarding bail. The following judicial decisions have been cited on their behalf in support of their arguments:- (1) Naresh J. Sukhawani Vs. Union of India 1995 Supp (4) SCC 663 (2) Radhika Agarwal Vs. Union of India and Ors. (2025) 6 SCC 545 (3) Surjeet Singh Chhabra Vs. Union of India and Ors. (1997) 1 SCC 508 (4) Virupakshappa Gouda and Anr. vs. Sta....