TaxTMI 
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2024 (7) TMI 1761
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....e factual and legal issue involved in present cases, it would be relevant to reproduce relevant documents annexed in leading matter being Application under Section 482 No. 617 of 2020 as under: A. Complainant has filed a complaint under Sections 138, 141 and 142 of NI Act and the same in its entirety is reproduced hereinafter: "श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी पार्श्वनाथ बुड प्रोडक्टस का मालिक है। और उसके समस्त कारोबार की देखभाल करता है। परिवादी की फर्म विनियर कौर जो प्....
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....;तुत किया। किन्तु विपक्षीगण का उक्त चेक बिना भुगतान के इस टिप्पणी के साथ कि खाते में धन अपर्याप्त है।" वापस कर दिया गया। जिसकी सूचना प्रार्थी को पंजाब नेशनल बैंक के मेमो दिनांक-16.05.2012 के द्वारा हुयी। यह कि प्राë....
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....404; अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्तगण को तलब फरमाकर धारा-138, 141, 142 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत सजा दी जावे एवं परिवादी को उपरोक्त चेक की रकम का भुगतान मय हर्जा खर्चा दिलवाया जाये। प्रार्थी के गवाह एकाउन्टे&#....
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....#2360;िविल लाइन्स, रामपुर में लगाया गया लेकिन धनराशि अपर्याप्त होने के कारण भुगतान नही हो सका। विपक्षी को रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया फिर भी उनके द्वारा भुगतान नही किया गया। इन और अन्य आधारों का भुगतान मय हर्जा खर....
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....क भुगतान नही किया गया। यह परिवाद दिनांक- 21.06.2012 को संस्थित किया गया। विपक्षी को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किये जाने से 30 दिन की समयावधि पर नोटिस की तामीला पर्याप्त मानी जाती है। परिवादी ने अपने बयान धारा-200 द०प्र०&#....
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....श चन्द्र बरनावत, जी०एम०प्लान्ट शाहबाद रोड सिविल लाईन्स, रामपुर को अन्तर्गत धारा-138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे तथा सूची गवाहान दाखिल करें। पत्रावली वास....
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....। क्योंकि उनका दायित्व उक्त कहां है कि अन्तर्गत समझा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी के पदाधिकारी समय समय पर बदल सकते है और कम्पनी छोड कर जा सकते है जब कि कम्पनी एक न्....
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....;ना पराकाम्य लिखित अधिनियम की धारा 141 के अन्तर्गत आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था3 माननीय न्यायमूर्तिगण की एक वृहद पीठ की व्यवस्था है जिसमें बिना कम्पनी को अभियुक्त बनाये उसके पदाधिक....
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....343;िवक्ता भी अपर न्यायालय के संज्ञान में उक्त विधि व्यवस्था न आ पायी हो। अतः उक्त व्यवस्था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम व्यवस्था है उसके अनुसरण में समस्त बिन्दु पर अवर न्यायालय द्वारा अपने प्रश्न....
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....46;त्रावली इस निगरानी मे दिये गये निष्कर्षों के आधार पर पुनः सुनवाई हेतु अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है। अवर न्यायालय वर्तमान विधिक स्थिति को देखते हुए पुनः परिवाद पत्र का विचारण करे और अपना आदेश ê....
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....विधिवत रूप से नोटिस भी दे दिया है। विपक्षी पी० के० गोयनका द्वारा दाखिल आपत्ति दिनांकित 30-03-2015 के द्वारा यह कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में अब मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना ê....
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....340; किया जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत चैक' किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० के द्वारा जारी किया गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में धारा 141 एन० आई०एक्ट के प्राविधान के अनुसार कम्पनी मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज....
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....2351;ालय द्वारा परिवाद में संज्ञान लेने के उपरांत जांच के पश्चात किया जाता है तथा दोनो ही परिस्थितियों में न्यायालय या पुलिस/विवेचनाधिकारी के ऊपर यह दायित्व है कि वह जांच/विवेचना के दौरान प्रथम दृष्टया सभी द....
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....60; स्तर पर प्रस्तुत प्रकरण में मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा चेयरमैन, पी० के० गोयनका, एम०डी० गौरव गोयनका, सचिव शबनम जमाल, मैनेजर कार्मिक देवेन्द्र सिंह व जी०एम प्लांट सुरेश चन्द्र बरनावत को धारा 138 ....
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....ानी सं०-२३०/१२ में दिये गये दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुये अवर न्यायालय द्वारा दिनांक ०३.०९.२०१५ को नवीन आदेश करते हुये मैसर्स किटप्लाई इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा चेयरमेन पी०के० गोयनका, गौरव गोयनका, शबनम ज....
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....;स ट्रेवर्ल्स एण्ड टूरल्स प्रा०लि० २०१२ (७७) ए०सी०सी०पृष्ठ ९२४ का विवरण रिवीजन न्यायालय के निर्णय में किया गया है। परन्तु रिवीजन न्यायालय ने इस विधि व्यवस्था के आधार पर परिवादी को यह अधिकार नहीं दिया कि वह....
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....िक निगरानी सं०-२३०/२०१२ में पारित निर्णय दिनांकित १८.०६.२०१३ को देखें तो उपरोक्त निगरानी में यही मुख्य तकनीकी आपत्ति उठायी गयी थी कि किटप्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को परिवाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया, जो क....
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....2342;ायित्व उक्त धारा के अन्तर्गत समझा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी के पदाधिकारी समय समय पर बदल सकते है और कम्पनी छोड़ कर जा सकते है, जबकि कम्पनी एक न्यायिक व्यक्ति है....
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....2332;ाना पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा १४१ के अन्तर्गत आवश्यक है। सम्मानीय विधि व्यवस्था में यह प्राविधानित किया गया कि दूसरी व तीसरी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण करने से पह....
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....46;ायी हो। अतः उक्त व्यवस्था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम व्यवस्था है, उसके अनुसरण में उक्त बिन्दु पर अवर न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सका है। अतः अवर न्यायालय ë....
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....ादर्स ट्रैवल्स एण्ड टूरल्स प्रा० लि० २०१२ (७७) ए०सी०सी० पृष्ठ १२४ में प्रतिपादित सम्मानीय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये कम्पनी के सन्दर्भ में चूंकि कोई निष्कर्ष निर्णय में नहीं दिया गया था। निगरानी स....
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....2375;श के अनुपालन में अवर न्यायालय द्वारा दिनांक ०३.०९.१५ को प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में निष्कर्ष दिया गया कि-" एन० आई०एक्ट की धारा १४१ कम्पनी द्वारा अपराध कि&....
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....07; ऐसी परिस्थिति में धारा १४१ एन०आई०एक्ट के प्राविधान के अनुसार कम्पनी मैसर्स किटप्लाई इण्डस्ट्रीज लि० सहित उसे जारी करने वाले व्यक्ति व कम्पनी के क्रिया कलापों के उत्तरदायी व्यक्तियों का विचारण प्रस्....
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....#2306; न्यायालय या पुलिस/विवेचनाधिकारी के ऊपर यह दायित्व है कि वह जांच/विवेचना के दौरान प्रथम दृष्टया सभी दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विचारण प्रारम्भ करें। इसके लिये यह जरूरी नहीं है, जिन व्यक्&#....
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....40;ा हाडा आदि बनाम गौड फादर्स ट्रैवलर्स एण्ड टूरल्स प्रा० लि० २०१२(७७)ए०सी०सी० पृष्ठ १२४ में प्रतिपादित सम्मानीय विधि व्यवस्था के प्रकाश में कम्पनी के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना पराक्रम्य लिखित &#....
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....;ायालय को अविलम्ब भेजी जाये। " 4. Above referred both orders are impugned in first application and similar impugned orders are challenged in respective applications. 5. Undisputed facts (i) All cheques in question were issued by authorised signatories of applicant company, M/s Kitply Industries Ltd. in favour of complainant towards commercial transactions between parties. (ii) All cheques in question were got dishonoured on ground of "insufficient balance". (iii) Statuary notice was issued to applicants No. 2 to 5 but not to the Company, the principal offender. A complaint was filed only against applicants No. 2 to 5 under Sections 138, 141, 142 of NI Act disclosing that all proposed accused worked for the Company. (iv) The applicants No. 2 to 5 were summoned but it was challenged and Revisional Court remanded the matter for fresh consideration in view of judgment passed by Supreme Court in Aneeta Hada (supra). This order was not challenged at behest of either party. (v) At this stage an applicat....
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....nt would also demonstrate that no specific role was assigned to accused and therefore in view of law declared by Supreme Court, the applicants could not have been summoned. Reference was made to the judgements passed by Supreme Court in Sunita Palita vs M/S. Panchami Stone Quarry: (2022)10 SCC 152, Siby Thomas Vs. M/s. Somany Ceramics Ltd: (2024)1 SCC 348 and Dilip Hiraramani vs Bank Of Baroda: (2019)3 SCC 797. (viii) It was further submitted that without arraying Company as an accused on whose behalf cheques were issued, complaint would not be maintainable, reference was made to a three Judges judgement of Supreme Court in Aneeta Hada (supra), which has consistently been followed till date. Reference was also made to Dilip Hiraramani (supra) and Himanshu (supra). 7. Submissions on behalf of Opposite Party No. 2/Complainant (i) It is a specific case of Complainant that all applicants even worked at accused Company at relevant time and were equally responsible for dishonoured cheques. (ii) A Legal lacuna for not impleading Company was cured as admittedly an application for impleadment was filed after matter was remanded for fresh order subsequent to Ane....
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....e case of M/s Narender Kumar @ Brothers vs State of UP & others, 2022:AHC:211261, which is relied upon by complainant in toto. (vi) The Director or officer of the Company who had signed the cheque can be prosecuted without making any averment in the complaint to effect that they were in charge of, or responsible to Company for conduct of its business hence impugned complaint qua Applicant Nos. 3 & 4 survives since they were the joint signatories of the cheque. (Ref. Sunita Palita vs Panchami Stone Quarry, (2022) 10 SCC 152) 8. Heard learned counsel for rival parties, perused the record as well as written submissions filed by both parties. 9. Discussion and Conclusion (i) In above referred undisputed facts, now the applicants have no legal right to challenge the order whereby Revisional Court has remanded the case for fresh consideration in view of Aneeta Hada (supra). There was no legal requirement that applicants (proposed accused) be heard at the stage of summoning even though matter was remanded to Trial Court for this purpose. The objections filed by applicants to impleadment application was not required to be taken note of. (ii) The first issue....
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....mplaint that is, instead of Modi Industries Ltd. the name of the company was mentioned as Modi Distillery and the name was sought to be amended. In such factual background, this Court has held as follows: "...The learned Single Judge has focussed his attention only on the technical flaw in the complaint and has failed to comprehend that the flaw had occurred due to the recalcitrant attitude of Modi Distillery and furthermore the infirmity is one which could be easily removed by having the matter remitted to the Chief Judicial Magistrate with a direction to call upon the appellant to make the formal amendments to the averments contained in para 2 of the complaint so as to make the controlling company of the industrial unit figure as the concerned accused in the complaint. All that has to be done is the making of a formal application for amendment by the appellant for leave to amend by substituting the name of Modi Industries Limited, the company owning the industrial unit, in place of Modi Distillery.... Furthermore, the legal infirmity is of such a nature which could be easily cured..." 19. What is discernible from the U.P. Pollution Control Board's case is th....
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....0;्पनी को परिवादी ने पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसके संदर्भ में परिवादी ने प्रार्थना पत्र दिनांकित 16-01-2015 मैसर्स किट प्लाई इण्डस्ट्रीज लि० को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया तथा उसमें कथन किया गया कि उस....