पत्र संख्या-स्था0-6-सामान्य-आधार/I/490865/2026/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 28-02-2026

समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर,

उत्तर प्रदेश (जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय,

लखनऊ-प्रथम, कानपुर-प्रथम को छोड़कर).

विषय :- Implementation of Unique Identifiers for Aadhaar-based Authentication Transaction के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-538/35/7-363/107944/ज०नि०प्र०/2024 दिनांक 28.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न उपनिदेशक, ऑथेंटिकेशन एण्ड वेरिफिकेशन डिवीजन, यू०आई०डी०ए०आई० मुख्यालय, नई दिल्ली के सर्कुलर 01 ऑफ 2026 F.No. HQ-13062/1/2020-AUTH-II HQ-Part(4)/Comp-20043 दिनांक 12.01.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि आधार अधिनियम की धारा 4 एवं 7 अंतर्गत आधार अधिप्रमाणन के लिए कतिपय सरकारी Requesting Entities (RE) द्वारा एक ही AUA/KUA अथवा Sub-AUA/Sub-KUA कोड के अंतर्गत अनेक योजनाओं/सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। एक ही AUA/KUA अथवा Sub- AUA/Sub-KUA कोड से विभिन्न योजनाओं/सेवाओं हेतु आधार अधिप्रमाणन किये जाने के कारण विभिन्न क्रिन्यान्वयन कठिनाइयों यथा योजनाओं एवं सेवाओं transactions में अंतर कर पाना कठिन होना, ऑडिट, धोखाधड़ी की पहचान एवं रोकथाम की निगरानी प्रभावित होना इत्यादि, स्थिति उत्पन्न होती है।

2. तत्कम में उपर्युक्त कठिनाइयों के निराकरण के दृष्टिगत यू०आई०डी०ए०आई० द्वारा राज्य सरकार के सभी RES से आवश्यकता के अनुसार, निम्नलिखित व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया गया है :-

(I) Unique Transaction Identifiers: REs द्वारा प्रत्येक योजना/सेवा हेतु transactions ID में एक Unique Identifier को जोड़/लागू कर इसकी औपचारिक सूचना यू०आई०डी०ए०आई० को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। Unique Identifier के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश Annexure-। पर सलग्न है।

(II) LITE Code Implementation: One-time use case के रूप में वर्ष में 01 लाख से कम transactions करने वाली RE सरकारी संस्थाओं द्वारा यू०आई०डी०ए०आई० को सूचित करते हुए AUA/KUA की सुविधा तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके LITE कोड लागू किया जा सकता है। LITE कोड लागू करने के सम्बन्ध में SoP Annexure-II संलग्न है।

3-उपरोक्त पत्र में दी गयी व्यवस्थानुसार टेक्निकल इनेबलमेंट तथा किसी भी योजना/सेवा/use case हेतु transaction Identifier लागू करने से पूर्व Annexure- III पर उपलब्ध प्रारूप पर यू०आई०डी०ए०आई० को आवश्यक रूप से सूचित किये जाने की भी अपेक्षा की गयी है।

अतः यू०आई०डी०ए०आई० के उपरोक्त सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः नियोजन विभाग के उक्त पत्र दिनांक 28.01.2026 की प्रति समस्त संलग्नको सहित इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सर्कुलर में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक :- विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ ।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

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Letter No.: Stha0-6-General-Aadhar/I/490865/2026/State Tax

Office of the Commissioner, State Tax, Uttar Pradesh

(Establishment – Un Gazetted Section)

Lucknow :: Date :: 28-02-2026

All Zonal Additional Commissioner State Tax,

Uttar Pradesh (Zone-Gautam Budh Nagar, Ghaziabad-II),

Lucknow-First, except Kanpur-First).

Subject:- Implementation of Unique Identifiers for Aadhaar-based Authentication Transaction.

Please make the trouble of taking reference to the Special Secretary, Planning Department, Government of Uttar Pradesh, Letter No. 538/35/7-363/107944/J.P./2024 dated 28.01.2026 of the subject of the above subject, with which the Deputy Director, Authentication and Verification Division, UIDAI Headquarters, New Delhi. HQ-13062/1/2020-AUTH-II HQ-Part(4)/Comp-20043 dated 12.01.2026 has been informed that several schemes/services are being operated by some government requesting entities (RE) for Aadhaar authentication under Sections 4 and 7 of the Aadhaar Act under the same AUA/KUA or Sub-AUA/Sub-KUA Code. Due to Aadhaar authentication for various schemes/services from the same AUA/KUA or Sub-AUA/Sub-KUA code, the situation arises, the situation arises due to different implementation difficulties such as to differentiate between schemes and services transactions, audit, identification and prevention of fraud, etc.

2. In view of the resolution of the above difficulties in the instant, the U.I.D.A.I. has requested all the REs of the State Government to implement the following system as per the requirement:-

(I) Unique Transaction Identifiers: For each scheme/service, REs are required to incorporate a Unique Identifier in the transaction ID and formally notify UIDAI of the same. The guidelines regarding the implementation of the Unique Identifier are enclosed as Annexure-I.

(II) LITE Code Implementation: For one-time use cases, RE government entities performing fewer than 100,000 transactions in a year may implement the LITE code by notifying UIDAI and using the AUA/KUA facility and infrastructure. The SOP regarding the implementation of the LITE code is enclosed as Annexure-II.

3. As per the arrangements mentioned in the above letter, prior to implementing technical enablement or applying a transaction identifier for any scheme/service/use case, it is also expected that UIDAI be necessarily informed using the format available at Annexure-III.

Therefore, it has been requested to direct the concerned to take action in accordance with the provisions of the above circular of the UIDAI.

Therefore, the copy of the said letter dated 28.01.2026 of the Planning Department is being sent with all the attachments with the effect of taking necessary action as per the instructions given in the circular.

Attachment:- Uploaded on the departmental website.

(Sunil Kumar Verma)

Additional Commissioner (Administration) State Tax,

Uttar Pradesh, Lucknow.

 

Unique Transaction Identifiers mandated for each scheme to improve traceability; notify UIDAI and adopt LITE code where applicable. REs implementing Aadhaar authentication must embed a Unique Transaction Identifier (up to five alphabetic characters appended to the transaction ID) for each scheme/service/use case, notify UIDAI using the Annexure III format before implementation, and follow Annexure I guidelines; low volume government entities may apply for a LITE Code via their AUA/KUA under the SOP in Annexure II, with secure logging, compliance obligations, and license/penalty consequences if thresholds are exceeded.