आप सबको 2019 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। कुछ ही देर के बाद आदरणीय राष्‍ट्रपति जी दोनों सदनों के संयुक्‍त सत्र को संबोधित करेंगे।पिछली बार सदन का रुख हम सबने देखा है। आज देश में एक जागरूकता है, हर नागरिक सदन की गतिविधि को बहुत बारीकी से देखता है। और आज देश की हर छोटी-मोटी घटना को पहुंचने की reach भी बहुत है तो सामान्‍य मानवी तक सारी बातें पहुंचती हैं। और उसके कारण discussion में जिनका interest नहीं होता है, debate में जिनका interest नहीं होता है, उनके प्रति समाज में स्‍वाभाविक नाराजगी पैदा होती है।

मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जन-भावनाओं को ध्‍यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्‍तार से, जानकारियों से भरपूर, चर्चा में हिस्‍सा लें, अपने विचार रखें, सदन को लाभान्वित करें, सरकार को भी लाभान्वित करें और हमारे पास इस सत्र में जितना भी काम है, उसका सर्वाधिक उपयोग हमारे सभी आदरणीय सांसद करें; ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है और मैं ये भी जानता हूं कि अब जब अपने-अपने क्षेत्र में भी उनको जाना है, तो इस बार सदन में जो उत्‍तम और साकारात्‍मक व्‍यवहार रहा होगा, उसका एक सकारात्‍मक लाभ मैदान में भी, सदस्‍यों के तरफ लोगों के देखने के व्‍यवहार में भी नजर आता रहता है।

मुझे विश्‍वास है इस गंभीरता को सभी लोग स्‍वीकार करेंगे। सबका साथ-सबका विकास- इस मंत्र को ले करके हम चलें हैं, आगे भी इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, committed हैं। सदन में भी सबका साथ ले करके देश के विकास के लिए काम करने के निर्णयों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हर विषय पर चर्चा करने के लिए हम उत्‍सुक हैं। मैं स्‍वागत करूंगा खुले मन से चर्चा का, मैं स्‍वागत करूंगा सदन की कार्रवाई अच्‍छे ढंग से चले इसका, मैं स्‍वागत करूंगा कि यहां सभी सदस्‍य मिल करके भावी भारत के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देने की गर्व प्राप्‍त करें।

बहुत-बहुत धन्‍यवाद  

Constructive parliamentary participation encourages MPs to engage productively in budget debates and consider public sentiment. Prime Minister urges robust, constructive participation by Members of Parliament in the Budget Session, emphasizing deep, informed discussion that benefits both the House and the government; he warns that the public closely watches parliamentary conduct and requests MPs to keep popular sentiment in mind while debating, reiterating commitment to inclusive development and collaborative, decorous legislative deliberation.