TaxTMI 
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2022 (4) TMI 1696
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....2;ीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 में जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा कि प्रार&....
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....;क्त ने किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं किया है। उसने गिरफ्तारी के पश्चात अनुसंधान में पूर्ण सहयोग किया है। प्रार्थी-अभियुक्त के संबंध में अनुसंधान की दिशा तय हो चुकी है और उसके विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण किय....
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....66;न है। अनिश्चितकाल के लिये प्रार्थी-अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनका यह भी कहना रहा कि इसी प्रकार के अन्य मामलों में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा संबंधित अभियुक्तगण कí....
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....rt Jaipur). 4. Dananjay Singh Vs. Union of India, S.B. Criminal Misc. Bail Application No.18825/2021 (decided by Rajasthan High Court Jaipur). इसके विपरीत परिवादी विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त पर विभिन्न फर्जी फर्मों से किसी भी वì....
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....#2327;ये हैं, जिस पर जीएसटी 904 करोड़ रुपये बनता है, जबकि वास्तव में माल सप्लाई ही नहीं किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा कर योग्य राशि का 1-2 प्रतिशत करीब 55 करोड़ रुपये कमीशन प्राप्त किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा ....
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....sthan High Court) SbCrl. No. 12077/2019 5. Rajesh Arora v. UOI (Rajasthan High Court) SBCrl. b. No. 4450/2019 6. Bharat Raj Punj and Another v. CGST (Raj. High Court) SB Criminal Writ No. 76/2019 7. Mukat Behari Sharma v. UOI (Rajasthan High Court) SBCrl. b. No. 1238/2019 8. Sandeep Kumar Agarwal v. UOI (Rajasthan High Court) SB Crl. b. No. 7499/2018 9. Govind Enterprises v. State of UP (Allahabad High Court) 2019 (27) GSTL 161 (All.) 10. Mahendra Kumar Singhi v. CST (Madras High Court) (2019) 104 taxmann.com 462 (Madras) 11. Jagdish Kanani v. CGST (Madhya Pradesh High Court) 2019 (23) GSTL 460 (MP) 12. Mehul Kheria v. Commissioner (Madhya Pradesh High Court), (2019) 104 taxmann.com 19 (Madhya Pradesh) 13. Rajesh Jindal v. CGST (Delhi High Court) 2019 (21) GSTL 471 (Del.) 14. Vikas Goyal v. CGST, Gurugram (Punjab & Haryana High Court), 2019 (22) GSTL 191 (P & H) 15. Ranjeet @ Ranjeet Singh v. UOI (Allahabad High Court) (2018) 97 Taxmann.com 529 (Allahabad) 16. Sanjay Kumar Bhuwalka v. UOI (Calcutta High Court) (2018) 99 Taxman. Com 110 (Calcutta) 17. Jatindar Manro v....
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....25;ा आरोप लगाया गया है। हालॉकि तथाकथित फर्जी फर्मों के संबंध में अनुसंधान कार्यवाही जारी है। अतः पत्रावली से अभी यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त 909 फर्जी फर्मों द्वारा अलग-अलग समय पर अलग-अलग स्थानों पर कितने-कित....
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....;ा योग्य है, जिसकी अन्वीक्षा पूर्ण होने में समय लगने की सम्भावना है। मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्राथी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन स्व....
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....2357;श्यकता न हो तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। Translated by TaxTMI.Com HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI For the Petitioner: Mr. Prateek Kedawat with Ms. Kriti Pathak For the Respondent : Mr. Sidharth Ranka ORDER This bail application has been filed on behalf of the applicant-accused under Section 439 of the Code of Criminal Procedure, Case No. F.No. DGGI/INT/INTL/42/2022-GrE- O/o ADG-DGGI-ZU-Jaipur with a prayer for release on bail under Section 132(1)(b) (c)(h)(f)(1) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. Heard the arguments of both the parties and examined the file. The learned counsel for the applicant-accused argued that the applicant-accused has been arrested and implicated in this case without any basis. The complaint filed by the Complainant Department lacks any relevant evidence of the applicant-accused's involvement in the crime and its consequences. The applicant-accused has no connection with the fictitious fir....
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....issued bills totaling Rs.5547 crore, amounting to Rs.904 crore in GST, while no goods were actually supplied. The applicant-accused received commissions of 1 to 2 percent of the taxable amount, approximately Rs.55 crore. He also argued that the investigation into the fake firms and the firms that benefited from the credit is still ongoing. He also stated that bail applications have been dismissed by equivalent benches of this Court in other similar tax evasion cases. The allegations in this case are serious. Therefore, he requested that the bail application be dismissed. He cited the following judicial decisions in support of his argument. 1. Union of India v. Sapna Jain SLP (Crl.) No. 7437/2019 2. P.V. Ramana Reddy v. Union of India SLP (Crl.) No. 4430/2019 3. SFIO v. Nitin Johari & Anr. SLP (Crl.) No. 7437/2019 4. Himani Munjal v. UOI (Rajasthan High Court) SbCrl. No. 12077/2019 5. Rajesh Arora v. UOI (Rajasthan High Court) SBCrl. b. No. 4450/2019 6. Bharat Raj Punj and Another v. CGST (Raj. High Court) SB Criminal Writ No. 76/2019 7. Mukat Behari Sharma v. UOI (Rajasthan High Court) SBCrl. b. No. 1238/2019 8....