TaxTMI 
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Guidelines Prescribing Monetary Limits for Filing Appeals by the Department under the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 in Pursuance of the National Litigation Policy
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....#2310;युक्त (कार्यपालक) राज्य कर, समस्त संयुक्त आयुक्त (वि० अनु०शा०/प्रवर्तन) राज्य कर, समस्त संयुक्त आयुक्त (ऑडिट) राज्य कर, उत्तराखण्ड। न्यायिक संसाधनों के बेहतर उपयोग तथा लंबित मामलों के तीव्र निस्तारण के उ&....
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....2306; देती है, जिनमें न्यायाधिकरणों तथा माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रकरणों के समाधान के पूर्व उदाहरण उपलब्ध हैं तथा इन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है। 1.1 उत्तराखण्ड माल और सेवा कर....
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....75; उद्देश्य से जीएसीटी न्यायाधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा अपील/आवेदन दायर करने के लिए, जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर, प्रस्तर में उल्लिखित अपवादों यथा किसी मा....
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....2;म मौद्रिक सीमा (निहित धनराशि रु0 में) जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण 20,00,000 /- उच्च न्यायालय 1,00,00,000/- सर्वोच्च न्यायालय 2,00,00,000/- 3. यह निर्धारित करते समय कि कोई मामला उपर्युक्त मौद्रिक सीमा से आच्छादित है अथवा नहीं, निम्नलिखि&#....
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.... जहां विवाद, केवल अर्थदण्ड अथवा जुर्माने से सम्बंधित है, अपील दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा को लागू करने हेतु अर्थदण्ड अथवा जुर्माने की राशि पर विचार किया जाएगा। iv. जहां विवाद, केवल विलम्ब शुल्क लगाये जाने....
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....#2350;ा को लागू करने हेतु विवादित रिफण्ड की राशि (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर सहित) पर विचार किया जाएगा। vii. विवादित कर/ब्याज/दंड/विलंब शुल्क की राशि, जिसके संबंध में अपील या आवेदन दायर करने कì....
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....अपीलीय ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाने वाली अपील या आवेदन और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका या अपील के समस्त मामलों, निम्नलिखित परिस्थितियों को छो....
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....;यम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम को मूल अधिनियम के विपरीत माना गया हो; या iii. जहाँ सरकार या बोर्ड या कमिश्नर द्वारा जा....
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....ृति आवर्ती है और/या जिसमें अधिनियमों/नियमों/अधिसूचना/परिपत्र/आदेश/निर्देश आदि के प्रावधानों की व्याख्या शामिल हैं; या v. जहाँ सरकार/विभाग या उनके अधिकारियों की निंदा या उनके विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणियाँ....
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....6; अनावश्यक विवादों को कम करने तथा करदाताओं के कर निर्धारण को अंतिम रूप से निश्चितता प्रदान करने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 6. अधिनियम की धारा 120 की उप-धारा (2), (3) तथा (4) में यह प्रावधानित है कि ऐसे म&....
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....2351;ा आवेदन दायर नहीं करने के कारण आयुक्त को उसी या समान मुद्दों से जुड़े किसी अन्य मामले में अपील या आवेदन दायर करने का आदेश जारी करने पर कोई विधिक तथा प्रशासनिक रोक नहीं होगी, जिसमें विवादित कर निर्धारित मौद्....
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....; मामले को स्वीकार किया गया है तो न्यायिक अनुशासन के क्रम में ऐसे आदेश का अनुसरण करने से पूर्व यह जांच की जाएगी कि क्या ऐसा आदेश मात्र मौद्रिक सीमा के आधार पर स्वीकार किया गया है। 6.3 ऐसे मामलों, जहाँ मौद्रिक सीम&....
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....381;नुसार उनके द्वारा जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल या न्यायालय का ध्यान उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (4) के प्रावधान की ओर आकर्षित करना चाहिए। 7. इस क्रम में विभाग द्वारा जीएसटी अपीलीय ट्रिब....
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.... policy discourages the filing of appeals in cases where precedents regarding the resolution of such matters already exist established by Tribunals and the Hon'ble High Courts and have not been challenged before the Hon'ble Supreme Court. 1.1 Section 120(1) of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act (hereinafter referred to as the Act) provides that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, from time to time, for the purposes of regulating the filing of appeals or applications by State Tax Authorities, issue such orders or directions prescribing monetary limits as he may deem appropriate. 2. Accordingly, in exercise of the powers conferred under Section 120 read with Section 168 of the Act, and with the objective of reducing the number of unnecessary legal disputes, the following monetary limits are prescribed based on the recommendations of the GST Council and subject to the exceptions mentioned in the preceding paragraph (such as cases involving a substantial question of law, etc.) for the filing of appeals/applications by the Department before the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT), the Hon'ble High Court, and the Hon'bl....
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....s the case may be), without considering the amounts involved in the individual appeals or demand notices. 4. Restrictions/Exceptions- The monetary limit prescribed above shall be applicable to all cases involving appeals or applications to be filed by the Department before the GST Appellate Tribunal or the High Court, and Special Leave Petitions or appeals to be filed before the Supreme Court with the exception of the following circumstances, wherein the decision to file an appeal shall be taken based on the merits of the case, irrespective of the said prescribed monetary limit: i. Where any provision of the Central Goods and Services Tax Act, or the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, or the Integrated Goods and Services Tax Act, or the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act is held to be contrary to the Constitution of India; or ii. Where any rule or regulation framed under the Central Goods and Services Tax Act, or the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, or the Integrated Goods and Services Tax Act, or the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act is held to be contrary to the parent Act; or iii. Where any order, no....