TaxTMI 
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2021 (7) TMI 1485
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....d Order of Learned Court passed on 19-4-2021 के मामले में प्रस्तुत की गई है। 2. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि मूल रूप से यह प्रकरण दिनांक 12.5.2011 को भारतीय दण्ड संहिता व भ्रष्टाचì....
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....25;ो पूर्व में सीबीआई वाले मामले में जमानत मिल चुकी है, अतः इस मामले में भी उसे जमानत प्रदान की जानी चाहिए। उनका यह भी कथन रहा कि प्रार्थी द्वारा गबन किए जाने के क्रम में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नही....
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....ट अधिनियम है, जिसकी धारा 3 में सम्बन्धित अपराध को परिभाषित करते हुए धारा 4 में सजा का प्रावधान किया गया है। उनका कथन रहा कि विशिष्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी को मात्र इसी आधार पर जमानत का लाभ &....
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....5;थन रहा कि वैसे भी सीबीआई वाले में मामले में प्रार्थी को जमानत, नियत समयावधि में आरोप पत्र पेश नहीं होने के आधार पर दी गई थी, न कि गुणावगुण पर। अतः इस दृष्टि से भी उसका जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योगî....
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....25;े किस-किस अधिकारी के पास क्या-क्या अधिकार हैं। योग्य अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए गये कम्पोडियम के पृष्ठ संख्या 414 व 415 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया गया है कि उक&#....
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....भाषित अपराध, जिसका कि दण्ड इस अधिनियम की धारा 4 में उपबन्धित किया गया है, का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है और समस्त अभिलेख से समस्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त अनुरूप अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने ë....
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....#2324;र अन्ततः उसकी गिरफ्तारी दिनांक 2.4.2021 को हो पाई, ऐसी स्थिति में अभियुक्त के आचरण (conduct) के दृष्टिगत भी जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में उनकी ओर से SCA 9651/2009 Manubhai Najbhai Vs. Commissioner का न्यायिक विनिश्य भी प्....
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....5;ि Nikesh Tarachand Shah में पारित निर्णय के पश्चात् दिनांक 19.4.2018 को संशोधन के तहत धारा 45 का परन्तुक (Explanation) जोड़ा गया है। उनका कथन रहा कि (2020) SCC Online ORI 544 Mohd. Arif Vs. Directorate of Enforcement के मामले में इस परन्तुक के जोड़े जाने के पूर्व तथा बाद में कानून की स्थिति को समझाया गया....
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....2352;्व एवं पश्चात् की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। 7. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मात्र आरोप पत्र पेश हो जाने के आधार पर ही अभियुक्त का जमानत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस स&#....
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....;्रकार विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का अंत में उनका कथन रहा कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश हो चुका है व उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप माने जाने के आधार पर उसके विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जा चुका है, ....
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....306; सामग्री का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर मनन करने के उपरांत व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में प्रार्थी / अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वी....
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....ich defines the relevant offence and Section 4 provides for the punishment. He argued that the applicant cannot be granted bail under the provisions of the specific Act merely on the ground that he has been granted bail in another case, namely the CBI case. In this regard, he drew attention to the judicial precedent of the Rajasthan High Court in Crl. Revision No. 273/2019 Shyam Sunder Singhvi vs. UOI, which laid down the principle that the offence under Section 3 of the PML Act is an independent offence and bail cannot be granted in such cases merely on the ground that the applicant has been granted bail in another case. He argued that in any case, the applicant was granted bail in the CBI case on the ground of non-filing of the charge sheet within the stipulated time period, and not on the ground that the applicant has been granted bail in the other case. On the merits. Hence, from this point of view also, his bail application is not acceptable. 4. They argued that the offenses charged against the accused fall under the category of serious economic offenses, and under Section 45 of the Act, such offenses are non-bailable and cognizable. According to Section 34, the burden of p....
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....020) SCC Online ORI 544 Mohd. Arif Vs. Directorate of Enforcement, the position of law before and after the addition of this proviso has been explained and the decision in Nikesh Tarachand Shah has been held to be untenable. However, the petitioner Mohd. Arif has appealed against this decision in the Hon'ble Supreme Court through SLP (Cri) No. 4878/2020 Mohd Arif Vs. A complaint was filed with the Directorate of Enforcement, which was later withdrawn. 6. The learned Additional Solicitor General, citing the judicial precedent passed by the Patna High Court in Crl. Misc. Petition 73325/2019 Vidyut Kumar Sarkar V. Directorate of Enforcement decided on 18.6.2020, argued that the said decision clarifies the situation before and after Nikesh Tarachand Shah in the context of Section 45 by referring to 2019 SCC Online Del 9086 Upendra Rai V. Directorate of Enforcement, decided on 4.7.2019. 7. During the arguments, the learned Additional Solicitor General stated that the mere filing of a charge sheet should not be the basis for granting bail to an accused. He stated that the judicial decision (2017) 5 SCC 406 in Vlirupakshappa Gouda & Ors. v. State of Karnataka) held that the fili....