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2025 (7) TMI 1935
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....#2344;्तर्गत प्रकरण संख्या GEN/PSO/Misc/350/2022-Prev-O/o Commr-Cus-Prev Jodhpur में अपराध अन्तर्गत धारा 132, 135 कस्टम अधिनियम, 1962 में पेश किया गया है। 2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी / अभियुक्त को कस्टम अधिनियम, 1962 की धा&....
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....2381;ट की धारा कर अदायगी में व्यतिक्रम होने पर प्रभावी होती है, प्रार्थी /अभियुक्त आयातकर्ता नहीं होने के कारण उसका कर अदायगी का दायित्व नहीं बनता है। प्रार्थी/ अभियुक्त डायबिटिज व रक्तचाप की बीमारी से कई वर्ष&....
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....375; डराया, धमकाया, पीटा और अपने निर्देशों के अनुसार बयान देने के लिए मजबूर किया, अधिकारियों ने उसके सामने 25 लाख रुपये रखे, उसे पैसे स्वीकार करने के लिए और घटना के पीछे कीर्तिराज सिंह का नाम लेने के लिए मजबूर किया, उ....
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....75; रिमाण्ड से पहले कोई डाटा नहीं था। कस्टम अधिकारियों ने वह डेटा मोबाईल में डाला वह जाली है व फर्जी है, इन कंपनियों का मालिक कौन है प्रार्थी/अभियुक्त को पता नही है, ई-वे बिल बनाने की जानकारी भी उसे नहीं है, प्रार्&#....
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....2369;ए बहस के दौरान यह तर्क रखा है कि प्रार्थी/ अभियुक्त ने अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध किया है, प्रार्थी/अभियुक्त ने राणा ठाकुर के नाम की जाली पहचान से गोल्डन फेदर ट्रेडर्स नाम की जाली फर्म के अधिकृत प्रतिनिध....
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....325;्त को प्रकरण में दिनांक 28.02.2025 को हुई तलाशी कार्यवाही के दौरान जब्त किये गये तीन मोबाईल और उनके फोरेंसिक डाटा एक्स्ट्रेक्शन से 19 जाली फर्मों के दस्तावेज मिले हैं और उसने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि सभी ज&#....
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....70;द्ध आरोपित अपराध अत्यंत गंभीर किस्म का है, कस्टम विभाग के समक्ष प्रार्थी /अभियुक्त के बयान लिये गये, तब उसने अपने अपराध को बयान में स्वीकार किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न विनिश्चयों में प्रार....
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.... 12. 2012 (12) SCC 180 Kanwar Singh Meena Vs State of Rajasthan 13 Rajasthan High Court S.B. Criminal Misc. 2nd Bail Application No. 3847/2024 Pradeep Nehra Vs. Union of India 14. Rajasthan High Court S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 3898/2024 Ehsaan Ali Vs. Union of India 15. Rajasthan High Court S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 16957/2017 Arpit Jain Vs. Union of India 16. Rajasthan High Court S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 15833/2023 Anil Kumar Vs. Union if India 17. (2022) 15 SCC 515 State of U.P. Vs. Gayatri Prasad Prajapati 18. (2017) 5 SCC 406 Virupakshappa Gouda Vs. State of Karnataka 19. SLP (CRL.) No. 9431/2023 Tarun Kumar Vs. Asst. Director, E.D. 20. (2018) 10 SCC 16 State of Orissa Vs. Mahimananda Mishra 4. मैंने उभयपक्षों के तर्कों का मनन किया, पत्रावली व प्रस्तुत वि&....
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....भियुक्त के घर पर दिनांक 28.02.2025 को सर्च कार्यवाही की गयी, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के घर से फोटो लगे तीन आधार कार्ड मिले, जिन पर राणा ठाकुर, विजय कुमार विज्ञ व विशाल महतो के नाम दर्ज हैं। सर्च कार्यवाही के दौरान प्ë....
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....#2366; है। परिवाद में जो फर्म दिखायी गयी है, वह फर्म की जी.एस.टी. रिटर्न, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट सप्लायर्स और खरीददार की परिवादी विभाग द्वारा जांच करने पर सभी फर्म और जारी ई-वे बिल जाली इन्वॉइस बनाकर अवैध तौर पर इनपुट ट&....
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....2367;वांश मार्केटिंग को जाली फर्म बताया है, जिनके नाम पर गोल्डन फेदर ट्रेडर्स, दिल्ली से काली मिर्च सप्लाई के जाली इन्वॉइस बनाया जाना भी बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि राण&....
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....66; में राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। 6. अप्रार्थी की ओर से जो विनिश्चय प्रस्तुत किये गये हैं, उन विनिश्चयों में विशेषकर Y.S. Gagan Mohan Reddy Vs CBI (2013) 7 SCC 439 में माननीय उच्चतम न्याय&....
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....2332;नता के हितों के विरुद्ध सम्पादित किये जाते हैं। इसी प्रकार से Rohit Tandon vs The Enforcement Directorate (2018) 11 SCC 46 विनिश्चय में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे व्हाईट कॉलर अपराध सामान्य अपराध के मुकाबले में समाज के लि....
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....1;य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुतोष प्रदान किया था, परंतु इस प्रकरण में 10 वर्ष से अधिक अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है, वरन् केवल मात्र दिनांक 28.02.2025 से न्यायिक अभिरक्षा मí....
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....्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। 8. अतः इस स्तर पर उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रख....
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....nsportation of pepper, he is innocent, the applicant/accused neither imports, nor has he been a defaulter in the payment of any customs duty, the offence related to Section 132 of the Customs Act, 1962 is a bailable offence, Section 135 of the Customs Act is effective in case of default in payment of tax, The applicant/accused not being an importer does not have an obligation to pay tax. Applicant/ The accused has been suffering from diabetes and blood pressure disease for many years, due to his accident, due to multiple fractures, there are 20 rods in the legs, there are many injuries on his body, he has almost attained disability, he is not in a position to impress the witnesses. Further, during the course of investigation, the Customs officials have examined the applicant/Customs officials. Inhuman treatment was done against the accused, the applicant/ The accused was stripped of his clothes, he was given a cold AC without clothes. He was intimidated, threatened, beaten and forced to give a statement as per his instructions, the officials placed Rs 25 lakh in front of him, forced him to accept the money and name Kirtiraj Singh behind the incident, his son was not allowed to meet....
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....g fake e-way bills. The betel nut has to be sent from one place to another. 3. The learned Advocate Applicant has also contended that the Applicant/Accused has suffered a loss of Rs. 12.53 crores of Customs duty to the Customs Department, the Customs Department has suffered a loss of Rs. 12.53 crores due to the said act of the accused, the applicant/accused has been found to be healthy on his medical examination, the offence alleged against the applicant/accused is of a very serious nature, the statements of the applicant/accused were taken before the Customs Department, then he has admitted his guilt in the statement. The Hon'ble Supreme Court in various judgments has propounded the applicant/accused. Considering the seriousness of the offence before the accused, the principle of not granting bail has been propounded. Therefore, in view of the gravity of the offence, the bail application is prayed to be rejected. The learned Advocate Applicant presented the following judicial instances in support of his arguments:- 1. (2013) 7 SCC 439 Y.S. Jaganmohan Reddy Vs. CBI 2. (1987) 2 SCC 364 State of Gujrat Vs. Mohanlal Jitamalji Porwal 3. (2013) 7 SCC 46....
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....nts of 19 fake firms were found. Under Section 108 of the Customs Act, the applicant/accused was arrested. The statements of the accused were taken, in which the applicant/The accused has admitted to sending black pepper/betel nut from one place to another by making a fake e-way bill on the basis of the fake firm and the said firm on the instructions of Kirtiraj and the pepper sent was not shown in the return of the firm. The firm shown in the complaint is the GST of the firm. On investigation by the complainant department of the return, import-export suppliers and buyers, it has been shown that all the firms and the e-way bill issued were illegally availed of input tax credit by making fake invoices and also taking refund and duty back from the government in lieu of fake exports. Table 3 shown in paragraph no. 9 of the complaint, in which 19 firms are mentioned, all those firms are shown to be fake/fake. On 11.03.2025, the Department has registered a case under Section 108 Customs Act, 1962 against the applicant/accused. The statement of the accused was taken, in which the applicant/Accused M/s R.M. Enterprises and M/s Shivansh Marketing have been described as fake firms, in whose....