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2018 (10) TMI 307

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.... द्वारा प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से निम्न बिन्दु पर अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की गयी है :- "Seeking clarification on whether the Development Authorities formed & constituted under "Uttar Pradesh Urban Planning & Develop- ment Act, 1973" are to be treated as "Exempt Entity" under new GST law." 2. आवेदन पर सुनवाई हेतु श्री डी.के. मित्तल (C.A.) तथा श्री शिव कुमार तिवारी, लेखाधिकारी, वाराणसी विकास प्à¤....

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....€ अपेक्षा की गयी। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-द्वितीय द्वारा प्रश्नगत आवेदन के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा संकलित तथ्य एवं साक्ष्य अग्रिम विनिश्चय प्राधिकरण के विचार हेतु प्रस्तुत किये गये। विभा....

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.... में प्रकाशित खबर का उद्धरण दिया गया है तथा यह कथन किया गया है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी Civic Body है, क्योंकि वहाँ कोई अन्य Civic Body नहीं है, किन्तु वाराणसी विकास प्राधिकरण के मामले में यह स्थिति नहीं है। GDA (Ghaziabad Development Authority) तथा आवास विकास परिषद द्वारा सभी पà....

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....¤¾ गया है कि :- “Uttar Pradesh Uraban Planning & Development Act, 1973" के अधीन गठित विकास प्राधिकरण जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत "Exempt Enti ty" हैं अथवा नहीं। 5. सी.जी.एस.टी. अधिनियम तथा उ.प्र. एस. जी.एस.टी. अधिनियम की धारा-2(84) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी आदि “Person" की परिभाष....

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....…धिनियम एवं उ.प्र. एस. जी. एस. टी. अधिनियम में 'Exempt Entity' जैसी कोई En tity नहीं है। 8. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) द्वारा जारी विज्ञप्ति सं. 11/2017-C.T. (Rate) (समय-समय पर संशोधित) तथा विज्ञप्ति सं. 12/2017-C.T. (Rate) (समय-समय पर संशोधित) तथा इनके समतुल्य उत्तर प्रदेश राज्à¤....

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....¤‚. 12/2017-C.T. (Rate) (समय-समय पर संशोधित) तथा राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं. KA.NI.-2-842/XI-9 (47) /17-U.P. Act-1-2017-Order-(09)-2017 दिनांक 30-6-2017 तथा विज्ञप्ति सं. KA.NI-2-843/XI-9(47) /17-U.P. Act-1-2017-Order - (10)-2017 दिनांक 30- 6-2017 (समय-समय पर संशोधित) में परिभाषित Government Authority हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 243W एवं इससे सम्बन्धित बारहवीं अनुसूची ....

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....¤¿ सं. KA.NI.-2-842/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order - (09)-2017 दिनांक 30-6-2017 से आच्छादित हैं, उन सेवाओं पर नियमानुसार विकास प्राधिकरण की करदेयता है । Document 5 11. यह अग्रिम विनिर्णय जी.एस.टी. से सम्बन्धित है तथा जी. एस. टी. रिजीम से पूर्व प्रभावी सर्विस टैक्स के किसी प्रकरण पर इस अग्रिम विनिर्à....

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