संख्या-1/1254603/2026 /133/2026235/11-5-2026

प्रेषक,

श्याम प्रकाश नारायण,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर,

उ०प्र० लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 27-02-2026

विषय: फिल्म "शतक-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1252/प्र०क०-2/2025-26 दिनांक 23-02-2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फिल्म "शतक-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष" को मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या-612/11 -6- 2017-एम(43)/17 दिनांक 09.08.2017 में उल्लिखित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) फिल्म के प्रदर्शन के लिये सम्बंधित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लास के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा ।

(2) प्रदेश में, फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट वीक की समय सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति इस प्रकार की जा सकेगी कि फिल्म की संख्या एवं सप्ताह की संख्या का गुणांक 200 प्रिंट/स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। इस सम्बंध में स्पष्ट करना है कि यदि प्रदेश में 200 प्रिंट द्वारा फिल्म का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिये होगी। यदि प्रिंट की संख्या को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जायेगी किंतु उक्त सीमा 200 प्रिन्ट वीक से अधिक नहीं होगी एवं उपभोग की पूरी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(3) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों को इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के दौरान, एस.जी.एस.टी. की धनराशि को घटा कर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।

(4) ऐसी फिल्मों में आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को, मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों द्वारा अपने पास से राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी, जैसे इस नीति के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।

कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(श्याम प्रकाश नारायण)

विशेष सचिव।

---

No. 1/1254603/2026/133/2026235/11-5-2026

The sender,

Shyam Prakash Narayan,

Special Secretary,

Government of Uttar Pradesh.

In the service,

Commissioner,

State Tax,

U.P. Lucknow.

State Tax Section-5

Lucknow dated 27-02-2026

Subject: Regarding the reimbursement of the amount equivalent to the State Goods and Services Tax (SGST) payable for the exhibition of the film "Shatak – 100 Years of Rashtriya Swayamsevak Sangh".

Sir,

In reference to your letter No. 1252/Pr.K.-2/2025-26 dated 23-02-2026, I have been directed to inform you that the administrative approval for the reimbursement of the State Goods and Services Tax (SGST) equivalent payable for the screening of the film “Shatak –100 Years of Rashtriya Swayamsevak Sangh” in multiplexes/cinemas is being granted under the conditions mentioned in Government Order No. 612/11-6-2017-M(43)/17 dated 09.08.2017 as outlined below:

(1) For the release of the film, the prevailing normal entry fee of the respective cinema/multiplex will not be increased nor will the posture capacity of different classes be changed.

(2) In the State, reimbursement for the film may be granted subject to a maximum of 200 print-weeks at any given time, such that the product of the number of prints and the number of weeks does not exceed 200 print/screens-weeks. It is clarified that if the film is exhibited simultaneously on 200 prints in the State, the reimbursement period shall be for one week. If the number of prints is reduced, the number of weeks shall increase proportionally; however, the total shall not exceed the limit of 200 print-weeks, and the entire exhibition period shall not exceed three months.

(3) During the films displayed by the State Government within the stipulated period under this policy to the owners of multiplexes/cinemas, S.G.S.T. Tickets will be sold to the audience by reducing the amount.

(4) The amount of incurable state goods and service tax in such films shall be deposited by the owners of multiplexes/theatres from them in accordance with the same prescribed procedure in the Treasury, as prescribed for films to be displayed in addition to this policy.

Please ensure the required action accordingly.

Sincerely,

(Shyam Prakash Narayan)

Special Secretary.

SGST reimbursement for film exhibition approved subject to print week limits, ticket price restrictions, and treasury deposit compliance. Reimbursement of the State Goods and Services Tax (SGST) equivalent for the film is approved subject to conditions: no increase in prevailing entry fees or changes to seating-class capacities; a statewide cumulative print week ceiling limiting the product of prints and weeks and an overall exhibition duration cap of three months; ticket sales must reflect reduction of the SGST component during the notified period; and multiplex/cinema owners must deposit the SGST amount into the treasury following the prescribed procedure.