The Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, in his radio programme, Mann ki Baat aired on Sunday, 26th June, 2016, advised his countrymen about the benefits of declaring hitherto undeclared assets under this scheme.  He asked people to declare their undisclosed income and assets, making it clear that this is the last chance to avoid problems that will follow after the window of opportunity closes. He said no questions would be asked about the source of the undisclosed income or assets if the declaration is made voluntarily. For those having undisclosed income, the government has provided a special chance to declare it by September 30, 2016. He said by paying a penalty, those having undisclosed money can free themselves from various kinds of burden. While exhorting those with unaccounted incomes and assets to use this golden chance provided by the government before the window of opportunity closes on 30th September, 2016 and the government begins to take tough steps to counter tax evasion, he said:  

 “मेरे प्यारे देशवासियो, आज मैं एक बात के लिए विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। एक ज़माना था, जब taxes इतने व्यापक हुआ करते थे कि tax में चोरी करना स्वभाव बन गया था। एक ज़माना था, विदेश की चीज़ों को लाने के सम्बन्ध में कई restriction थे, तो smuggling भी उतना ही बढ़ जाता था, लेकिन धीरे-धीरे वक्त बदलता गया है। अब करदाता को सरकार की कर-व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई, सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि नियमों से भाग कर के हम अपने सुख-चैन गवाँ देते हैं। कोई भी छोटा-मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है। हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के सम्बन्ध में, अपनी संपत्ति के सम्बन्ध में, सरकार को अपना सही-सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो, उससे मुक्त हो जाइए। इस बोझ से मुक्त होने के लिए मैं देशवासियो को आग्रह करता हूँ। जिन लोगों के पास Undisclosed Income है, अघोषित आय है, उनके लिए भारत सरकार ने एक मौका दिया है कि आप अपनी अघोषित आय को घोषित कीजिये। सरकार ने 30 सितम्बर तक अघोषित आय को घोषित करने के लिए विशेष सुविधा देश के सामने प्रस्तुत की है। जुर्माना देकर के हम अनेक प्रकार के बोझ से मुक्त हो सकते हैं। मैंने ये भी वादा किया है कि स्वेच्छा से जो अपने मिल्कियत के सम्बन्ध में, अघोषित आय के सम्बन्ध में सरकार को अपनी जानकारी दे देंगे, तो सरकार किसी भी प्रकार की जांच नहीं करेगी। इतना धन कहाँ से आया, कैसे आया - एक बार भी पूछा नहीं जाएगा और इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा मौका है कि आप एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए। साथ-साथ मैं देशवासियों को कहना भी चाहता हूँ कि 30 सितम्बर तक की ये योजना है, इसको एक आखिरी मौका मान लीजिए। मैंने बीच में हमारे सांसदों को भी कहा था कि 30 सितम्बर के बाद अगर किसी नागरिक को तकलीफ़ हो, जो सरकारी नियमों से जुड़ना नही चाहता है, तो उनकी कोई मदद नही हो सकेगी। मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि हम 30 सितम्बर के बाद ऐसा कुछ भी ना हो, जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो, इसलिए भी मैं कहता हूँ, अच्छा होगा 30 सितम्बर के पहले आप इस व्यवस्था का लाभ उठाएँ और 30 सितम्बर के बाद संभावित तकलीफों से अपने-आप को बचा लें।“  

The Income Declaration Scheme (IDS), 2016 incorporated as Chapter IX of the Finance Act 2016 has commenced from 1st June, 2016 and shall remain in force for a period of 4 months up to 30th September, 2016. This Scheme is an important step by the Government to reign in undisclosed income & assets as it provides an opportunity to all persons who have not declared income correctly in earlier years to come forward and declare such undisclosed income. The Income-tax Department is taking all possible steps to take the scheme to the people through publicity in print/electronic and audio-visual media. A large number of public meetings and meetings through trade and market associations are being held all across the country in metros as well as tier two and three stations, as part of an awareness campaign. Queries regarding the Scheme have also been addressed by the senior officers of the Department at all stations through these meetings, through the Income-tax website http://incometaxindia.gov.in as well as through programmes being aired on DD News.

Income declaration scheme: voluntary disclosure permitted with penalty and immunity from inquiry if made before the prescribed deadline. The Income Declaration Scheme (IDS), 2016 provides a limited-time voluntary disclosure window enabling persons with undeclared income or assets to regularise them by paying a prescribed penalty and, in return, receive immunity from inquiry into the source of the disclosed funds; the government promoted the Scheme through extensive outreach and cautioned that tougher enforcement will follow after the disclosure period.