TaxTMI 
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Guidelines Regarding Monetary Limits, Review Mechanism, and Functioning of Zonal Law Committees for Filing Departmental Appeals before the GSTAT, the High Court, or the Supreme Court under the UPGST Act
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....2325;्त ग्रेड-2/संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश। विषय- जोनल लॉ कमेटी के सम्बन्ध में उ0प्र0 वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-112 में जी0एस0टी0 अपीलीय अधिकरण से सम्बन्धि&....
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....8;ंसाओं पर, निम्नलिखित मौद्रिक सीमाएँ निर्धारित की गयी थी, जिनसे कम होने पर विभागीय अधिकारी, यथास्थिति, अपील या आवेदन अथवा विशेष अनुमति याचिका, UPGST अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधì....
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....2332;हाँ अपील दायर करने का निर्णय उक्त मौद्रिक सीमाओं का संज्ञान लिए बिना गुण-दोष के आधार पर लिया जाएगा- i. जहाँ CGST अधिनियम या UPGST अधिनियम या IGST अधिनियम या जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम के किसी उपबंध को भारत क....
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....; नियमों के विरुद्ध (असंवैधानिक) घोषित किया गया हो; या iv. जहाँ मामला निम्न से संबंधित हो- a. वस्तुओं या सेवाओं का मूल्यांकन (Valuation of goods or services); या b. वस्तुओं या सेवाओं का वर्गीकरण (Classification of goods or services); या c. प्रतिवापसी (रिफंड) (Refunds); या d. आपूर्ति &....
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....िनांक-05.07.2024 के अधीन रहते हुए समस्त जोनल लॉ कमेटियों की कार्य-प्रणाली में एकरूपता लाने तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न प्रकार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं :- गठन - प्रत्येक जोन स्तर पर जोनल अप&....
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....#2358;ा० इकाई के उपायुक्त एवं सचल दल के सहायक आयुक्त भी उपस्थित रहेंगे। उद्देश्य - 1. जोनल लॉ कमेटी का प्राथमिक उद्देश्य प्रथम अपीलीय निर्णयों की समीक्षा कर निहित विधिक बिन्दुओं एवं वाद/प्रकरण के तथ्यों के आधा&....
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....#2346;्रकरण का निक्षेप किया जाएगा। 4. यदि जोनल लॉ कमेटी द्वारा यह पाया जाता है कि प्रॉपर ऑफिसर द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं अर्थदण्ड में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कमी की गयी है, ऐसे प्रकरणों में यदि प्रथम अपीली&#....
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....0;ें पारित निर्णय के आधारों का परीक्षण करते हुए विधिक रूप से सुदृढ़ मामले को आधार बनाते हुए अपीलीय आदेशों की समीक्षा की जाये। सदस्य सचिव द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख :- 1. उपस्थिति रजिस्टर 2. प्रत्येक बैठक हेत....
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....25;ि विचारणीय प्रकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्याय-निर्णयन अधिकारी का अभिमत अवश्य अंकित हो, जिससे समस्त सदस्य प्रतिभाग करने से पूर्व प्रकरण के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में प्रतिभाग कर सके....
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.... में अवश्य की जायेगी। कार्यवृत्त विस्तृत होना चाहिए तथा प्रत्येक प्रकरण के सम्बन्ध में हुई चर्चा का इसमें स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा कार्यवृत्त तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि द्वित&#....
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....#2379; प्राप्त कराया जा चुका है। 2. जी0एस0टी0 अधिनियम की विभिन्न सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पारित आदेशों के संदर्भ में, जिन मामलों में जोनल लॉ कमेटी द्वारा यह पाया जाता है कि किसी भी स्तर पर (प्रॉपर ऑफिसर/प्रथम अपीलीë....
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....2346;नायी जा सके। 3. जिन मामलों में करदाता/व्यापारी की अपील पूर्णतः/अंशतः स्वीकार करते हुए प्रथम अपीलीय ' आदेश पारित किये गये हैं तथा यदि यह पाया जाता है कि न्याय-निर्णयन अधिकारी की जान-बूझकर की गयी लापरवाही के ....
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....25;ी उपेक्षा की गई है अथवा आदेश में mala-fide intent परिलक्षित होती हैं, तो ऐसे प्रकरणों में भी ख़राब गुणवत्ता वाले आदेशों को संकलित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए मुख्यालय उपलब्ध कराए जाए....
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....ions of the First Appellate Authority and filing departmental appeals before the GST Appellate Tribunal (GSTAT), the Litigation Section at Headquarters issued Circular No. 02 dated April 1, 2021, pursuant to which Zonal Law Committees were constituted in all zones. In Circular No. GST/2024-25/76/STATE TAX, dated 05.07.2024, issued by the State Tax Headquarters, Uttar Pradesh and in exercise of the powers conferred under Section 168 read with Section 120 of the UPGST Act, and based on the recommendations of the GST Council the following monetary limits were prescribed: Departmental officers shall not file appeals, applications, or Special Leave Petitions (as the case may be) before the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT), the High Court, or the Supreme Court under the provisions of the UPGST Act if the monetary value involved falls below these limits; however, these monetary limits shall be subject to the exceptions enumerated below. Appellate Forum Monetary limit (Amount involved in Rs.) GSTAT 20,00,000/- High Court 1,00,00,000/- Supreme Court 2,00,00,000/- Exception The aforementioned monetary limits specified for filing appeals or ap....
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....(Vigilance) posted in the zone, along with all Joint Commissioners (Executive/Vigilance/Tax Audit/Corporate), shall serve as permanent members of this committee. During the meetings, the Deputy Commissioner of the Section or Vigilance Unit concerned with the matter under consideration, as well as the Assistant Commissioner of the Mobile Squad, shall also be present. Objective - 1. The primary objective of the Zonal Law Committee is to ensure the protection of revenue by reviewing first appellate decisions, based on the inherent legal points and the facts of the case/matter. 2. The Zonal Law Committee shall examine the quality of adjudicatory orders and deliberate on measures to improve the quality of such orders. 3. During the review of First Appellate Orders in Committee meetings, in cases where no significant legal question or specific factual issue is present, and the order is found to be legally sound and of high quality, the matter shall be disposed of with concurrence to the First Appellate decision. 4. If the Zonal Law Committee determines that the First Appellate Authority has reduced the tax, interest, or penalty imposed by the Proper....
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....is afforded sufficient time to undertake the necessary preparations pursuant to that decision. Prior to fixing the date for any subsequent meeting, the Member Secretary shall ensure that the minutes of the preceding meeting have been duly delivered to the concerned Adjudicating Officer. 2. With reference to orders passed under various relevant sections of the GST Act in cases where the Zonal Law Committee determines that a lawful, reasoned, high-quality, and Speaking Order has been issued at any stage (whether by a Proper Officer or a First Appellate Authority) such orders shall be selected from each Zone based on their exceptional quality and submitted to the Headquarters on a monthly basis. This is intended to facilitate the dissemination of these orders to the field level, thereby enabling departmental officers in other Zones of the State to adopt the Best Practices being followed in the issuance of such orders. 3. In cases where orders have been passed by the First Appellate Authority either fully or partially allowing the appeal filed by the taxpayer/dealer and if it is subsequently found that such orders were issued as a result of deliberate negligence on th....