TaxTMI 
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Regarding action under Rule 86A
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....0;ंयुक्त आयुक्त (कार्यपालक/वि0अनु०शा०), उपायुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश। विषय :- नियम 86A के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में। अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा माल अथवा सेवा अथवा दोनों ....
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....;े पश्चात अग्रिम कृत कार्यवाही में समानुरुपण नहीं है। कतिपय मामलों में न्याय निर्णयन की कार्यवाही के पश्चात क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा ....
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....;न्तर्गत न्याय निर्णयन की कार्यवाही के पश्चात अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से निम्न निर्देश दिये जाते हैं- 1. माल अथवा सेवा अथवा दोनों की वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये बì....
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....2; को अनब्लाक किया जायेगा एवं आई0टी0सी0 लेजर में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मांग को Setoff करते हुए RITC की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इसके पश्चात भी मांग अवशेष रहने पर नियमानुसार प्रान्तीय अधिनियम की धारा 78/79 के अन्तर्गत ....
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....;्ड किये जाने के संबंध में FORM GST RED 01 में ऑनलाईन प्रार्थना पत्र संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधिकारी द्वारा नियमानुसार रिफण्ड आदेश FORM GST RFD 06 में जारी करते हुए स्वीकृत रिफण्ड की धनराशि क....
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.... Lucknow: Dated 11 July, 2022 All Additional Commissioners Grade-1/Additional Commissioners Grade-2 (Vigilance/Enforcement), Joint Commissioners (Executive/Vigilance), Deputy Commissioners, Assistant Commissioners, State Tax Officers, State Tax, Uttar Pradesh. Subject: Regarding action under Rule 86A. Fake firms issuing invoices without actual supply of goods or services have led to the issuance of detailed procedural guidelines regarding blocking and unblocking of Input Tax Credit (ITC) under Rule 86A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, vide Circular No. 1920089 dated 07-02-2020, Circular No. 2021006 dated 03-07-2020, and Circular No. 2122039 dated 23-11-2021. It has come to the notice of the Headquarters that there is lack of uniformity in the actions being taken by field officers after ITC is blocked under Rule 86A. In some cases, even after adjudication proceedings, the aggrieved person files an appeal under Section 107 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the State Act), and despite the appeal being pending, the adjudicating authority proceeds to pass further orders, leading to avoidable com....