Allocation (division) of taxpayers registered in Uttar Pradesh between the Central Government and the Government of Uttar Pradesh

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....352; प्रदेश में पंजीकृत करदाताओं का विभाजन। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत करदाताओं का विभाजन केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य किये जाने के सम्बन्ध में जी.एस.टी. काउन्सिल सचिवालय के परिपत्र सं0-01/2017 जारी किये गये व&#236....

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....; करदाताः- (क) केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता-(07 करदाताओं की सूची अनुलग्नक "A1" में प्रकाशित है।) SI.NO. GSTIN Taxpayers Name 1 09AAHCS0017M1Z9 SPA INSURANCE BROKING SERVICES LTD.       7 09AAFCP9264R1ZD PATEL FLEET SERVICE PRIVATE LIMITED (ख) राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाता-(06 करदाताओ&#....

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....1;रमैन आफ कामर्स से यह निवेदन है कि उपरोक्त आदेश से सम्बन्धित सूचना अपने समस्त सदस्यों तक पहुचाने का कष्ट करें। नोट :- उपरोक्त सूची विभागीय वेबसाइट www.comtax.up.nic.in में जी.एस.टी. पोर्टल के अन्तर्गत उपलब्ध TAB-"Taxpayers jurisdiction(Center/State)" को क्लिक &#2325....

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....42;ेश, लखनऊ। (As translated by google translator) Letter No.: GST/2019-20/36/Commercial Tax Office - Commissioner, Commercial Tax, Uttar Pradesh (GST Section), Lucknow: Date: 11 April, 2019 ::Order:: Subject: Allocation (division) of taxpayers registered in Uttar Pradesh between the Central Government and the Government of Uttar Pradesh. With reference to the division of taxpayers registered in Uttar Pradesh between the Central Government and the State Government, as per GST Council Secretariat Circular No. 01/2017 and Notification No. 166/Cross Empowerment/GSTC/2017 dated 20.09.2017, a State-level Committee was constituted comprising Mr. Rajeev Tandon, Principal Chief Commissioner, Central Tax, Lucknow Zone, Lucknow; Mr. Syed Haider Hasan, Chief Commissioner, Central Tax, Meerut Zone, Meerut; and Mrs. Amrita Soni, Commissioner, Commercial Tax, Uttar Pradesh. The committee has taken the following decisions regarding the allocation of taxpayers registered in the state between the Central Government and the State Government. 1. Taxpayers having a turnover of more than Rs.1.50 crore: (a) Taxpayers falling under th....